सांगली: कृषी क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी आणि बळीराजाला कर्जाच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने'ची अंमलबजावणी जिल्ह्यात वेगाने सुरू आहे.
जिल्हा उपनिबंधकांनी जिल्ह्यातील थकबाकीदार आणि नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकरी सभासदांची माहिती संकलित करण्याचे काम पूर्ण केले आहे.
जिल्ह्यातील ६१ हजार ७६२ थकबाकीदारांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज (मुद्दल व व्याज) माफ होणार आहे. या संबंधीची माहिती राज्य शासनाकडे सादर केली आहे.
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने सादर केलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी जिल्ह्यातील थकबाकीदार कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती थेट शासनाकडे सादर केली आहे.
पण, कृषी कर्जदारामध्ये सर्वाधिक वाटा हा जिल्हा बँकेचा आहे. यामध्ये जिल्हा बँकेचे सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ६१ हजार ७६२ सभासद थकबाकीदार असून, त्यांच्याकडे एक हजार २३ कोटी ४३ लाख ४४ हजार थकबाकीची रक्कम आहे.
यामध्ये मूळ रक्कम आणि व्याजाचा समावेश आहे. या सर्व सभासदांची माहिती पोर्टलवर भरण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. माहिती संकलित झाल्यामुळे आता शेतकऱ्यांना थकबाकीतून मुक्त करण्यासाठी अडथळे दूर झाले आहेत.
पावणेदोन लाख नियमित कर्जदार
◼️ केवळ थकबाकीदारच नव्हे, तर प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचीही दखल प्रशासनाने घेतली आहे. जिल्ह्यातील एक लाख ७५ हजार सभासदांनी नियमित कर्ज परतफेड केली आहे.
◼️ या नियमित कर्जदारांची माहितीदेखील १०० टक्के भरून पूर्ण झाली असून, त्यांनाही शासनाकडून प्रोत्साहन लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कर्जमाफी मिळणार, पण आधार प्रमाणीकरण हवे
◼️ 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने' अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ होणार आहे.
◼️ नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे.
◼️ मात्र, या दोन्ही लाभांसाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य केले आहे.
◼️ शासनाच्या निर्णयानुसार लाभार्थी शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक करणे आवश्यक आहे.
◼️ आधार पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफी अथवा प्रोत्साहन अनुदानाची स्क्कम जमा केली जाणार आहे.
◼️ त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची गरज आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
शासनाच्या सूचनेनुसार माहिती शासनाच्या पोर्टलवर उपनिबंधक कार्यालयाकडून भरण्यात आलेली आहे. पात्र शेतकरी कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहू नये, हा उद्देश आहे. - सुनील चव्हाण, जिल्हा उपनिबंधक, सांगली
अधिक वाचा: घरगुती गॅस सबसिडी आता कायमची होणार बंद; कोणाकोणाला मिळणार नाही लाभ? वाचा सविस्तर