Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >शेतशिवार > घरगुती गॅस सबसिडी आता कायमची होणार बंद; कोणाकोणाला मिळणार नाही लाभ? वाचा सविस्तर

घरगुती गॅस सबसिडी आता कायमची होणार बंद; कोणाकोणाला मिळणार नाही लाभ? वाचा सविस्तर

Domestic gas subsidy will now be permanently discontinued; Who will not get the benefit? Read in detail | घरगुती गॅस सबसिडी आता कायमची होणार बंद; कोणाकोणाला मिळणार नाही लाभ? वाचा सविस्तर

घरगुती गॅस सबसिडी आता कायमची होणार बंद; कोणाकोणाला मिळणार नाही लाभ? वाचा सविस्तर

lpg gas subsidy सरकारने गॅस सबसिडी नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली असून, थेट आयकर विभागाच्या डेटावरून अशा ग्राहकांची ओळख पटवली जात आहे.

lpg gas subsidy सरकारने गॅस सबसिडी नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली असून, थेट आयकर विभागाच्या डेटावरून अशा ग्राहकांची ओळख पटवली जात आहे.

नवी दिल्ली: तुमचे किंवा तुमच्या जोडीदाराचे वार्षिक उत्पन्न १० लाखांपेक्षा जास्त असल्यास, तुमची घरगुती गॅसची (एलपीजी) सबसिडी कायमची बंद होऊ शकते.

सरकारने गॅस सबसिडी नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली असून, थेट आयकर विभागाच्या डेटावरून अशा ग्राहकांची ओळख पटवली जात आहे.

इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्यांनी अशा ग्राहकांना मोबाइलवर मेसेज पाठवले आहेत.

ज्यांचे करपात्र उत्पन्न १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, या ग्राहकांनी सात दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण देण्यासही सांगितले आहे.

दरम्यान, गॅस चोरी रोखण्यासाठी आता 'डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड' (डीएसी) अनिवार्य करण्यात आला आहे.

अधिक वाचा: १०० गोणी कांद्याला मिळाले १४०० रुपये; हतबल झालेल्या शेतकऱ्याने २ एकरातील कांदा दिला पेटवून

Web Title : उच्च आय वालों के लिए एलपीजी गैस सब्सिडी स्थायी रूप से बंद: विवरण यहाँ

Web Summary : ₹10 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए एलपीजी गैस सब्सिडी स्थायी रूप से बंद हो सकती है। सरकार आयकर डेटा का उपयोग करके अयोग्य ग्राहकों की पहचान कर रही है। गैस कंपनियां नोटिस भेज रही हैं, सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांग रही हैं। डीएसी गैस चोरी की रोकथाम सुनिश्चित करता है।

Web Title : LPG Gas Subsidy Permanently Stopped for High-Income Earners: Details Here

Web Summary : Household LPG subsidy may permanently end for those earning over ₹10 lakh annually. The government, using income tax data, identifies ineligible customers. Gas companies are sending notices, demanding clarification within seven days. DAC ensures gas theft prevention.