राज्यातील जमीन महसूल सुनावणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणत प्रकरणांचा जलद निपटारा व्हावा, यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करत आता पक्षकारांना ई-मेलद्वारे नोटिस बजावणे कायदेशीर ठरवण्यात आले आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेल्या या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकतीच मंजुरी देण्यात आली.
जमीनविषयक १२ हजार प्रकरणे प्रलंबित राज्यात सध्या मंत्रालय स्तरावर सुमारे १२ हजार जमीनविषयक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अनेकदा केवळ नोटीस बजावण्याच्या प्रक्रियेमुळे महिनोन्महिने विलंब होत होता.
नव्या निर्णयामुळे टपाल व प्रत्यक्ष नोटीस देण्याचा वेळ वाचणार असून, प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे. ई-मेल पाठविल्याचा तांत्रिक पुरावा उपलब्ध राहणार असल्याने 'नोटीस मिळाली नाही' ही सबब देता येणार नाही.
परिणामी सुनावणीच्या तारखा पुढे ढकलण्याचे प्रमाण घटेल आणि सामान्य नागरिकांना जलद न्याय मिळेल.
डिजिटल इंडियाच्या दिशेने पाऊल
◼️ महसूल विभागाने यापूर्वी ७/१२ उतारे डिजिटल करणे, फेरफार नोंदी ऑनलाइन करणे यांसारखे यशस्वी उपक्रम राबवले आहेत.
◼️ आता नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया डिजिटल केल्याने प्रशासनाने पेपरलेस आणि कॅशलेस कारभाराकडे आणखी एक ठोस पाऊल टाकले आहे.
काय आहे सुधारणा?
◼️ आतापर्यंत सुनावणीची नोटीस प्रत्यक्ष हस्तपोच किंवा टपालाद्वारे पाठवली जात होती.
◼️ मात्र नोटीस न मिळणे, पत्ता न सापडणे किंवा नोटीस स्वीकारण्यास नकार देणे, अशा कारणांमुळे अनेक प्रकरणे रखडत होती.
◼️ आता कलम २३० मध्ये सुधारणा झाल्याने अधिकृत ई-मेल आयडीवर पाठवलेली नोटीस ही कायद्याने बजावलेली नोटीस मानली जाणार आहे.
भविष्यात काय सुधारणा होणार?
◼️ महसूल विभागाच्या विविध प्रशासकीय कार्यपद्धतीबाबत सुधारणा सुचविण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती.
◼️ या समितीने सादर केलेल्या अहवालात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम २३० मधील तरतुदीत इलेक्ट्रॉनिक मिडीया तंत्रज्ञानाच वापर करावा, अशी शिफारस केली आहे.
◼️ यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम २३० (१) मध्ये नोटीस बजावण्यासाठी लघुसंदेश सेवा (एसएमएस), व्हाटसॲप मेसेजिंग सर्व्हिस, टेलिग्राम चॅनेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल यांचा समावेश करावा, अशी सुधारणा केली जाणार आहे.
◼️ यासाठी विधि व न्याय विभागाच्या मान्यतेने विधेयकाचे प्रारूप पुढील अधिवेशनात विधिमंडळास सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली.
'महसूल न्यायालयातील जमीनविषयक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहण्यामागे 'नोटीस न मिळणे' हे एक मुख्य कारण होते. ई-मेलद्वारे नोटीस देण्याच्या पद्धतीला कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने ही पळवाट बंद होईल आणि न्यायप्रक्रिया अधिक गतिमान होईल. - चंद्रशेखर बावनकुळे महसूल मंत्री
अधिक वाचा: राज्यात ७० हजार पदांसाठी लवकरच नोकरभरती; कोणती शासकीय संस्था किती पदे भरणार?