पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादनापोटी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला पुढील वर्षभरासाठी ६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची थकहमी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
या कर्जात ५१ टक्के वाटा सिडकोचा असला तरी मुख्य कर्जदार 'एमआयडीसी'च असेल. या निर्णयामुळे भूसंपादनासाठी आवश्यक जमिनीच्या दरांबाबत निर्णय घेता येणार असून, शेतकऱ्यांना लवकरच मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी सुमारे ३ हजार एकर जमीन संपादित होणार आहे. यासाठी सरकारने १० फेब्रुवारी रोजी ६ हजार कोटी रुपये कर्जास मान्यता दिली होती.
हे विमानतळ बांधण्यासाठी एमआयडीसी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, सिडको व पीएमआरडीए या संस्थांची एकत्रित विशेष कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला होता.
जिल्हा प्रशासनाने जागा संपादित करून एमआयडीसीकडे सुपूर्त करावी, असे ठरले आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने भूसंपादन निधीसाठी एमआयडीसीला प्राधिकृत करत हुडको किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडूनही कर्जास मान्यता दिली आहे.
शेतकऱ्यांचे हेलपाटे सुरूच
◼️ गेल्या दोन महिन्यांपासून भूसंपादनाचा मोबदला मिळेल, या आशेपोटी शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत.
◼️ मात्र, भूसंपादनाचे दर अद्याप निश्चित न झाल्याने मोबदला देण्यात अडचण येत आहेत.
◼️ या शासन निर्णयामुळे दर निश्चिती होण्यास मदत होऊन लवकरच मोबदला देण्यात येईल, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.
कर्जफेडीची टक्केवारी
◼️ एमआयडीसी १५, एमएडीसी १९, सिडको ५१, पीएमआरडीए १५ टक्के वाटा उचलणार आहे.
◼️ राज्य सरकारची थकहमी शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर वर्षासाठीच एमआयडीसीला तातडीने कर्ज घेऊन ते जिल्हा प्रशासनाला मोबदला वितरणासाठी द्यावे लागेल.
◼️ सरकारने नेमलेली विशेष कंपनी ही कर्जफेडीस असमर्थ ठरल्यास राज्य सरकारकडून कर्जफेड करण्यात येईल.
अधिक वाचा: तुम्ही खाताय ते पनीर आहे की चीज अॅनालॉग? एकसारख्या दिसणाऱ्या या पदार्थांत नक्की काय आहे फरक?