पुणे : शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत सिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत (पीएमकेएसवाय) नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनाच्या कामांसाठी ५८८ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
त्यापैकी आतापर्यंत ३०१ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. म्हणजेच एकूण निधीपैकी ५१ टक्के निधी खर्च झाला आहे. तर एकूण मंजूर २६ हजार २०५ कामांपैकी आतापर्यंत १२ हजार ६२१ कामे पूर्ण झाली आहेत.
ही योजना पाच वर्षांसाठी असून, मार्च २०२६ अखेर उर्वरित कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. राज्यात या कामांमध्ये पुणे मंडळ आघाडीवर असून, आतापर्यंत ६७ टक्के निधी आणि ७० टक्क्यांहून अधिक कामे पूर्ण झाली आहेत.
योजनेअंतर्गत राज्यभर एकूण २६ हजार २०५ कामे मंजूर झाली आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत १२ हजार ६२१ कामे पूर्ण झाली असून, ४ हजार ४२७ कामे प्रगतिपथावर आहेत.
एकूण २२ हजार ४५५ कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. तर २२ हजार ७०३ कामांना तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाली आहे.
उर्वरित कामांसाठी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता घेण्याचे काम सुरू असून, दिवाळीनंतर या प्रलंबित कामांना गती मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत मार्च २०२६ पर्यंत सर्व कामे पूर्ण करून मंजूर निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे.
ही योजना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राबविली जात असून, कृषी विभाग, वनविभाग, जलसंधारण विभाग आणि भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (जीएसडीए) हे विभाग एकत्रितरीत्या या कामांमध्ये सहभागी आहेत.
८० टक्के काम पूर्णत्वास
पुणे मंडळाने या योजनेत राज्यात आघाडी घेतली आहे. पुणे, सांगली व सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये एकूण १ हजार ८०३ कामे मंजूर झाली असून, त्यापैकी १ हजार ४३८ कामे पूर्ण झाली आहेत. म्हणजेच तब्बल ८० टक्के कामे पूर्णत्वाला गेली आहेत. आतापर्यंत या तीन जिल्ह्यांमध्ये २५ कोटी ७३ लाख रुपये खर्च झाले असून मंजूर निधीपैकी ६६.८३ टक्के निधी वापरला गेला आहे.
करण्यात येणारी प्रमुख कामे
नाला उपचार : अनगड दगडी बांधकाम, गॅबियन बंधारे, सिमेंट नालाबांध.
क्षेत्र उपचार: सलग समतल सर, कंपार्टमेंट बंडिंग, ढाळीचे बांध.
जलसंधारण: वैयक्तिक व सामूहिक शेततळे, मातीचे नालाबांध.
फळबाग लागवड आदी उपक्रम.
योजनेची सद्यःस्थिती (राज्य)
एकूण मंजूर कामे - २६,२०५
तांत्रिक मान्यता - २२,७०३
प्रशासकीय मान्यता - २२,४५५
पूर्ण झालेली कामे - १२,६२१
प्रगतिपथावरील कामे - ४,४२७
अशी आहे राज्यामधील एकूण कामांची स्थिती
विभाग | कामे | खर्च | टक्के
कोकण | ९,८८६ | ३,३२४ | ४२.०४
पुणे | १,८०३ | १,४३८ | ६६.८३
नाशिक | ३,५४९ | २,२७० | ६५.२१
संभाजीनगर | ४,००४ | १,३३९ | ४३.११
अमरावती | २,७८६ | १,६८१ | ५५.८५
नागपूर | ४,१७७ | २,५६९ | ५८.६१
राज्य | २६,२०५ | १२,६२१ | ५१.३२
सिंचन सुविधांचा विस्तार, शेतकऱ्यांचे पाणी व्यवस्थापनातील स्वावलंबन आणि उत्पादनवाढीला चालना मिळावी, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. या कामांमुळे शेतीसाठी अधिक पाणी उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांचे सिंचन व्यवस्थापनातील स्वावलंबन वाढेल. - चेतन कलशेट्टी, प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, पुणे
अधिक वाचा: शेतरस्ते होणार आता कायमचे अतिक्रमणमुक्त; प्रत्येक रस्त्यासाठी मिळणार विशिष्ट नंबर