पुणे: नैसर्गिक आपत्ती आल्यास नुकसान भरपाई पोटी तब्बल ५० ते ८० हजार रुपये मिळत असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांनी सुमारे चार लाख अर्जाद्वारे कांद्याचा विमा काढला होता. त्यापैकी तब्बल पावणे दोन लाख अर्ज कृषी विभागाच्या पडताळणीत अपात्र ठरले आहेत.
यातून तब्बल ९६ हजार हेक्टरवरील कांदा पिकाचा विमा बनावट असल्याचे आढळले आहे. बनावट अर्ज अपात्र ठरविल्याने राज्य सरकारचे तब्बल ७० कोटी रुपये वाचले आहेत.
राज्यातील आठ जिल्ह्यांपैकी अद्याप बीड जिल्ह्याचा अहवाल प्राप्त झालेला नसल्याने बनावट अर्जाची संख्या दोन लाखांपर्यंत वाढू शकते, असा अंदाज कृषी विभागातील सूत्रांनी व्यक्त केला. कृषी विभागाच्या नजर अंदाजित क्षेत्रानुसार राज्यात यंदा आठ जिल्ह्यांमध्ये ७५ हजार ७९३ हेक्टरवर कांदा पिकाची लागवड झाली होती.
कृषी आयुक्तालयाने राज्यातील नाशिक, धुळे, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, संभाजीनगर व बीड या आठ जिल्ह्यांमध्ये बनावट पीक विमा उतरवल्याचा संशय आल्यानंतर १० पथकांनी तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पडताळणी केली.
या आठ जिल्ह्यांमध्ये ४ लाख २ हजार ३९८ अर्जदारांनी २ लाख ६४ हजार २४८ हेक्टरवरील कांदा पिकाचा विमा काढला होता. त्यात सर्वाधिक १ लाख २३ हजार ९५३ अर्जधारकांनी ८५ हजार ६६५ हेक्टर विमा एकट्या सोलापूर जिल्ह्यात काढण्यात आला होता. तर नाशिक जिल्ह्यात ८१ हजार ६२३ अर्जदारांनी ४८ हजार ३९४ हेक्टरवरील कांदा पीक विमा काढला होता.
आकडे बोलतात
१, ७४,९७२ अर्ज अपात्र ठरले आहेत.
९५,७६५ हेक्टरवरील कांदा पिकाचा बनावट विमा काढल्याचे स्पष्ट
८३,९११ अर्जामध्ये कांदा पीकच नाही.
६०,२५८ ठिकाणी लागवडीपेक्षा जादा क्षेत्राचा विमा काढला आहे.
७४ एकाच क्षेत्रावर दोनपेक्षा अधिक वेळा विमा घेतलेले अर्ज.
३०,६७४ शेतकऱ्यांनी या पडताळणीला कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण.
७०,००,००,००० कोटी रुपये विमा हप्त्यापोटी देण्यात येणारे राज्य सरकारची वाचलेले रक्कम.
अंदाजे ७० कोटी वाचले
बनावट कांदा विमा क्षेत्र रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जात असून, बीड जिल्ह्याचा अहवाल आल्यानंतर विमा रक्कम जप्त करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्याची २४ कोटी, पुणे जिल्ह्याची १८ कोटी, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याची १७.६२ कोटी, सातारा जिल्ह्याची ५ कोटी, नाशिक जिल्ह्याची ३.८ कोटी, पुण्यश्लोक अहिल्यानगर जिल्ह्याची १.०२ कोटी तर धुळे जिल्ह्याची ०.७ कोटी असे ७० कोटी ५ लाख रुपये बनावट विमा क्षेत्र रद्द केल्याने शासनाचे वाचणार आहेत.
या आठ जिल्ह्यांतील २ लाख ६४ हजार २४८ हेक्टरवरील कांदा पिकाचा विमा काढला होता. बीड जिल्ह्याचा अहवाल आलेला नाही. त्यामुळे अपात्र अर्जाची संख्या एकूण अर्जाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे. - विनयकुमार आवटे, संचालक, कृषी प्रक्रिया, पुणे
अधिक वाचा: Pik Karja : भावाचे पीककर्ज आता लाडक्या बहिणींच्या मुठीत; सातबाऱ्यानुसारच मिळणार पिक कर्ज