Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >शेतशिवार > सोन्यासारखी जमीन घेणार तर हेक्टरी किमान १४ कोटी रुपयांचा दर द्या; शेतकऱ्यांची मागणी मान्य होणार?

सोन्यासारखी जमीन घेणार तर हेक्टरी किमान १४ कोटी रुपयांचा दर द्या; शेतकऱ्यांची मागणी मान्य होणार?

If you want to buy land like gold, pay at least Rs 14 crore per hectare; Will the farmers demand be accepted? | सोन्यासारखी जमीन घेणार तर हेक्टरी किमान १४ कोटी रुपयांचा दर द्या; शेतकऱ्यांची मागणी मान्य होणार?

सोन्यासारखी जमीन घेणार तर हेक्टरी किमान १४ कोटी रुपयांचा दर द्या; शेतकऱ्यांची मागणी मान्य होणार?

मोबदला पूर्वी अनेक प्रकल्पांच्या झालेल्या भूसंपादनाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, अशा शब्दात स्थानिक शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

मोबदला पूर्वी अनेक प्रकल्पांच्या झालेल्या भूसंपादनाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, अशा शब्दात स्थानिक शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

हितेन नाईक
पालघर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या वाढवण बंदराच्या महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या जमिनीचा मोबदला प्रतिहेक्टरी फक्त अडीच कोटी रुपये इतका नुकताच जाहीर केला.

मात्र हा मोबदला पूर्वी अनेक प्रकल्पांच्या झालेल्या भूसंपादनाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, अशा शब्दात स्थानिक शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

आमची जर सोन्यासारखी जमीन घेणार तर प्रतिहेक्टरी किमान १४ कोटी रुपयांचा दर मिळावा, अशी मागणी त्यांनी राज्य शासनाकडे केली असून, लवकरच काही शेतकरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आपली गाऱ्हाणी मांडणार आहेत.

वाढवण बंदर उभारल्यानंतर बंदरातून येणारे कंटेनर आणि अन्य उत्पादित माल मुंबई अहमदाबाद महामार्गावरील तवा येथून पुढे अन्य राज्यात अथवा काही भागात जाण्यासाठी ३२ किलोमीटर लांबीचा महामार्ग आणि १० किलोमीटर लांबीचा लोहमार्ग उभारला जाणार आहे.

२४ गावांतून जमीन संपादित
◼️ या प्रकल्पामुळे २४ गावांमधील ५६९ हेक्टर जमीन भूसंपादित होणार आहे.
◼️ डहाणू तालुक्यातील १० गावांतील २४४.४८ हेक्टर जमीन आणि पालघर तालुक्यातील १४ गावातील १९२.२९ हेक्टर जमीन भूसंपादित करण्यासाठी सुमारे ८७२ कोटी रुपये मोबदला शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे.
◼️ हा मोबदला पालघरच्या तुलनेत डहाणूकरांना फारच कमी दिला जाणार असल्याचे मत व्यक्त करत त्यांच्यातून नाराजी उमटत आहे.

पालघरपेक्षा कमी मोबदला
◼️ 
पालघर तालुक्यातील १४ गावांना अडीच कोटी रुपये ते चार कोटी २० लाख रुपये प्रतिहेक्टर असा मोबदला दिला जाणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केले आहे.
◼️ पालघरच्या मानाने डहाणू तालुक्यातील १० गावांतील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला मात्र राज्य शासनाने पाने पुसली आहे.
◼️ डहाणूकरांना मोबदला देताना तो अत्यंत कमी दराने दिला जात असल्याच्या भावना शेतकऱ्यांनी 'लोकमत'कडे व्यक्त केल्या

आंदोलनाची भूमिका
◼️ शेतकऱ्यांमध्ये या कमी मिळणाऱ्या दराच्या विरोधात असंतोष पसरला असून, त्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.
◼️ शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून आठ पदरी महामार्ग आणि रेल्वेमार्ग जाणार असल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे दोन तुकड्यात रूपांतर होणार आहेत.
◼️ परिणामी शासनाने संपूर्ण जमिनीची योग्य किंमत द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

मुख्यमंत्र्यांची घेणार भेट
◼️ पालघर पूर्व आणि पश्चिम भागामध्ये साधारणतः २५ ते ३० लाख रुपये गुंठा असा भाव मिळत असताना जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेला दर हा आमच्यावर अन्यायकारक असल्याच्या भावना शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होताहेत.
◼️ पश्चिम रेल्वेने आपल्या रेल्वे ट्रॅकच्या चौपदरीकरणासाठी सन २०२१ मध्ये काही शेतकऱ्यांना ९.३६ कोटी रुपये प्रतिहेक्टर मोबदला दिल्याची नोंद आहे.
◼️ तर अन्य एका शासकीय कामामध्ये भूसंपादनासाठी एका ट्रस्टला ७.८६ कोटी रुपये प्रतिहेक्टर मोबदला दिला होता. त्यामुळे काही शेतकरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यासाठी मंत्रालयात जाणार आहेत.

अधिक वाचा: सुकामेवा बाजारात खजूरला सर्वाधिक मागणी; वाचा कोणत्या सुकामेव्याला काय सुरु आहे दर?

Web Title : वडवान बंदर के पास भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों ने ₹14 करोड़/हेक्टेयर की मांग की।

Web Summary : किसानों ने वडवान बंदरगाह राजमार्ग के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए ₹14 करोड़ प्रति हेक्टेयर की मांग की, पिछले परियोजनाओं की तुलना में कम मुआवजे का हवाला दिया। वे अपर्याप्त दरों और संभावित भूमि विभाजन पर चिंता व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस से मिलने की योजना बना रहे हैं।

Web Title : Farmers demand ₹14 crore/hectare for land acquisition near Vadhavan port.

Web Summary : Farmers demand ₹14 crore per hectare for land acquired for the Vadhavan port highway, citing lower compensation compared to previous projects. They plan to meet CM Fadnavis to voice concerns over the inadequate rates and potential land division.