अशोक डोंबाळे
सांगली : जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांचे तब्बल २७२ कोटी ८५ लाख ८६ हजार रुपयांचे एफआरपी थकीत राहिल्याने प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे.
प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी संबंधित कारखान्यांना ३० मार्चपर्यंतची अंतिम मुदत दिली असून, त्यानंतर महसुली जप्ती (आरआरसी) अंतर्गत कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
तसा प्रस्ताव साखर आयुक्तांकडे पाठविण्यात येणार आहे, असेही प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) संगीता डोंगरे यांनी सांगितले.
२०२५-२६ च्या गळीत हंगामात जिल्ह्यातील १६ साखर कारखान्यांनी एकूण ७९ लाख ९९ हजार १२१ टन ऊस गाळप केला. यापासून ८४ लाख ५७ हजार ४५५ क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले.
मात्र, या उत्पादनाच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना मिळणारी एफआरपीची रक्कम वेळेत देण्यात कारखान्यांनी टाळाटाळ केल्याचे दिसून आले.
सुरुवातीला एकूण ३६५ कोटी २१ लाख रुपये थकीत होते. प्रशासनाच्या नोटिसांनंतर काही कारखान्यांनी रक्कम अदा केली असली तरी अजूनही मोठी थकबाकी शिल्लक आहे.
दि. १० मार्च रोजी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयात थकीत कारखान्यांची सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी काही कारखानदारांनी आर्थिक अडचणींचा हवाला देत ३० मार्चपर्यंत मुदत मागितली.
त्यानुसार प्रशासनाने अंतिम संधी दिली आहे. मात्र, या मुदतीनंतरही शेतकऱ्यांना १०० टक्के एफआरपी न दिल्यास २ एप्रिलपासून संबंधित कारखान्यांवर महसुली जप्तीची (आरआरसी) कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे.
तसा प्रस्ताव साखर आयुक्तांना पाठविण्यात येणार आहे, असा इशारा प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) संगीता डोंगरे यांनी दिला आहे.
कारखाना - थकीत एफआरपी रक्कम
◼️ हुतात्मा - ६०.३० कोटी
◼️ राजारामबापू साखराळे - ३०.१४ कोटी
◼️ राजारामबापू वाटेगाव - ५.६३ कोटी
◼️ सोनहिरा - २०.२१ कोटी
◼️ विश्वासराव नाईक - ३.९७ कोटी
◼️ क्रांती - ४१.१३ कोटी
◼️ मोहनराव शिंदे - २२.८९ लाख
◼️ उदगिरी शुगर - ४३.२७ कोटी
◼️ रायगाव शुगर - ४७.५८ कोटी
◼️ यशवंत शुगर - १०.६५ कोटी
एकूण - २७२.८५ कोटी
थकीत एफआरपी वसूल करण्याकरिता साखर कारखान्यांना नोटीस दिली होती. सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांचे २७२ कोटी ८५ लाख ८६ हजार रुपये थकीत आहेत. त्यांना ३० मार्चची अंतिम मुदत दिली असून त्यानंतर आरआरसी प्रस्ताव करून साखर आयुक्तांकडे कारवाईसाठी पाठविणार आहे. - संगीता डोंगरे, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), कोल्हापूर विभाग
१० कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही. थकीत एफआरपीची रक्कम १५ टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली पाहिजे, अन्यथा संबंधित कारखान्यांवर साखर आयुक्तांनी तत्काळ कारवाई केली पाहिजे. अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांसह आंदोलन करण्यात येईल. - संदीप राजोबा, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
अधिक वाचा: महसूलमधील महाघोटाळा; राज्यातील सुमारे दीड लाख शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यातच केला बदल