मुंबई : शुद्धलेखनातील चूक सुधारण्याचे काम तहसीलदारांचे आहे. पण, प्रशासकीय पातळीवर 'ध' चा 'मा' करत सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी व मालकी हक्काचा गैरवापर करण्यात आला.
राज्यातील सुमारे दीड लाख शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यातच बदल करत अधिकाऱ्यांनी महसूल विभागाच्या कलम १५५ अंतर्गत फसवणूक केली.
या महाघोटाळ्यातील सर्व प्रकरणांच्या तपासाचे आदेश दिले असून अधिवेशन संपण्याआधी दोषींवर कारवाई करण्याचा इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिला.
आ. अनिल परब यांनी बुधवारी लक्षवेधी सूचनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचा मुद्दा उपस्थित केला. अधिकारी फेरफार आणि दुरुस्ती करून घोटाळा करतात.
गेल्या पाच वर्षात पुण्यात ३,८०७ घोटाळ्याची प्रकरणे उघड झाली. यात महसूल विभागातील २४७ अधिकारी दोषी आढळले असून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
महसूल'मधील सर्वात मोठी अनियमितता
◼️ महसूल खात्यात आजवर झालेली ही सर्वात मोठी अनियमितता आहे.
◼️ मोठ्या माणसांनी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून छोट्या माणसांना फसविण्याचे हे मोठे कार्टेल आहे.
◼️ राज्यात असे किती प्रकार झाले. त्यावर कारवाई करावीच लागेल.
◼️ पुढील काळात ही प्रकरणे रिवोक करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
◼️ पुढील तीन महिन्यात चित्र स्पष्ट होईल. त्यावेळी संघटनांसोबत बोलून त्यांनाही काय चालू आहे ते दाखविणार आहे.
◼️ एक ते दीड लाख शेतकऱ्यांचा, त्यांच्या परिवाराचा हा प्रश्न आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली आहे.
◼️ दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली याबाबतची माहिती अधिवेशन संपण्यापूर्वी माहिती सभागृहातच देईन, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
फौजदारी गुन्हे दाखल करणार
◼️ महसूल मंत्री झालो तेव्हा कलम १५५ चा दुरुपयोग होत असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या.
◼️ यात वर्ग २ चे वर्ग १ करण्याचे मंत्र्यांना असणारे अधिकार वापरणे, जमीन क्षेत्रात बदल करणे, इतर हक्काची नावे कमी करणे, सातबारा बदलणे अशा तक्रारी होत्या.
◼️ नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांना पुण्यातील ३८ हजार २७ प्रकरणांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले.
पुण्यातील त्या प्रकरणांपैकी २,३८८ प्रकरणे तपासली आहेत.
◼️ त्यांच्या अहवालानुसार १५ अधिकाऱ्यांनी अतिगंभीर, ८२ जणांनी गंभीर तर अन्य ५५ अधिकाऱ्यांनी अशाच प्रकारचे गुन्हे केल्याचे समोर आले आहे.
◼️ या सर्व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी सात दिवसांत कार्यवाही सुरू करण्यात येईल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी उत्तर देताना जाहीर केले.
अधिक वाचा: शेतजमिनीच्या पोटहिश्शाची मोफत मोजणी होणार; आता दहा गुंठ्यांचाही नकाशा मिळणार