गोसे खुर्द प्रकल्पासाठी ३८ वर्षाचा काळ लोटला. प्रकल्प उभा राहिला. प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या, पुनर्वसन, सिंचन आदींसाठी सरकारने शब्द दिला. मात्र, शेकडो प्रकल्पग्रस्तांचे आता हालच सुरू आहेत. आपल्या मागण्यांसाठी या प्रकल्पग्रस्तांनी ६ ऑक्टोबरपासून आंदोलन केले होते.
१२ ऑक्टोबरला पालकमंत्र्यांनी येऊन आंदोलन समाप्त केले. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक लावून देण्याचा शब्दही त्या बैठकीत दिला. मात्र, मुंबईत परतताच पालकमंत्री आश्वासन विसरले. त्यामुळे सरकारकडून भ्रमनिरास झालेल्या या प्रकल्पग्रस्तांनी आता पुन्हा १२ डिसेंबरला जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
प्रमुख मागण्यांमध्ये पुनर्संचय जलसाठ्याने बाधित होणाऱ्या गावांचे आणि शेतीचे भूसंपादन आणि पुनर्वसन, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र नव्याने आणि हस्तांतर सुलभ, करचखेडा, नेरला, खापरी, रुयाड या गावांचे पुनर्वसन इत्यादी मागण्यांचा समावेश आहे. यासाठी निधीची तरतूद करून शासन निर्णय काढावा, अशी मागणी आहे.
अलीकडे धरणातील जलसाठ्याची धारण क्षमता वाढविण्यास सुरुवात झाल्याने गावांपर्यंत पाणी पोहोचले आहे. मात्र योग्य पुनर्वसनाची प्रतीक्षा आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत या प्रश्नावर या हिवाळी अधिवेशनात १२ डिसेंबरपर्यंत आर्थिक तरतुदीसह शासन निर्णय घ्यावा.
अन्यथा सर्वच धर्माचे प्रकल्पग्रस्त आपापल्या धर्मरितीनुसार जलसमाधी घेतील, असा गंभीर इशारा भाऊ कातोरे, दिलीप मडामे, अभिषेक लेंडे, आरजू मेश्राम, कृष्णा केवट, अतुल राघोर्ते, प्रमिला शहारे, मनीषा भांडारकर, यशवंत टीचकुले आणि एजाजअली सय्यद आदींनी दिला आहे.
आंदोलनाकडे प्रशासनाचे लक्ष
नागपुरात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना भंडाऱ्यात हे आंदोलन होणार आहे. विशेष म्हणजे, ही आंदोलने आतापर्यंत गनिमी काव्याने झाली आहेत. त्यामुळे १२ डिसेंबरच्या प्रस्तावित आंदोलनात काही भानगड उद्भवू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासन कामी लागले आहे.
पालकमंत्र्यांनी काय दिला होता शब्द ?
• ६ ऑक्टोबरचे आंदोलन अतिशय तीव्र स्वरूपाचे होते. १२ ऑक्टोबरपर्यंत चाललेल्या या आंदोलनाने प्रशासनाला घाम फोडला होता. अखेर पालकमंत्र्यांनी मध्यस्थी करून १२ ऑक्टोबरला भंडाऱ्यात येऊन आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली होती. त्यांच्या अनेक मागण्या राज्य सरकारशी संबंधित असल्याने मुंबईत मुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्र्यांशी बैठक लावून देण्याचे आश्वासन दिले होते.
• त्यासाठी ११ जणांची कोअर कमिटी बनविण्याचेही सुचविले होते. त्यानुसार, १५ ऑक्टोबरला या आंदोलकांनी कोअर कमिटी गठीत करून जिल्हा प्रशासनाला कळविलेदेखील. मात्र त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी पुन्हा विषयात लक्षच घातले नाही, त्यामुळे भ्रमनिरास झाला, असे या प्रकल्पग्रस्तांचे मत आहे. परिणामतः त्यांनी पुन्हा आंदोलनाचे शस्त्र उपसले आहे.