महेश सरनाईक
सिंधुदुर्ग: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी रविवारी (दि. १) सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी केल्या आहेत.
विशेषता कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या काजू आणि मत्स्यव्यवसायाला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी केंद्राने आपली तिजोरी उघडली आहे.
तसेच, मुंबई-पुणेदरम्यान हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा करून कोकणच्या प्रवेशद्वारावरच दळणवळणाचे नवे जाळे विणले जाणार आहे.
किनारी भागातील शेतकऱ्यांसाठी नारळ संवर्धन योजना प्रस्तावित करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत जुनी व अल्पउत्पादक नारळाची झाडे काढून त्याजागी नवीन व अधिक उत्पादक जार्तीची लागवड केली जाणार आहे.
सुमारे एक कोटी शेतकरी आणि जवळपास तीन कोटी लोकांची उपजीविका नारळावर अवलंबून आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा नारळ उत्पादक देश आहे.
काजू आणि नारळ बागायतदारांची चांदी
कोकणातील काजूला जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी 'मिशन काजू'अंतर्गत विशेष निधीची तरतूद केली आहे.
◼️ जागतिक बॅण्डिंग
२०३० पर्यंत भारतीय काजूला 'ग्लोबल ब्रँड' बनवण्याचे उद्दिष्ट
◼️ पुनरुज्जीवन योजना
जुन्या आणि कमी उत्पादन देणाऱ्या नारळाच्या झाडांऐवजी नवीन जातींची लागवड करण्यासाठी अनुदान.
◼️ प्रक्रिया उद्योग
काजू आणि कोको प्रक्रियेसाठी एमएसएमईच्या (MSME) धर्तीवर कोकणात नवीन क्लस्टर्स विकसित केले जाणार.
दळणवळण आणि पर्यटनाला नवे पंख
पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत कोकण रेल्वे आणि पर्यटन स्थळांसाठी केंद्राचा मोठा प्लॅन आहे
◼️ मुंबई-पुणे हायस्पीड कॉरिडॉर
७ नवीन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमध्ये मुंबई-पुणे मार्गाचा समावेश झाल्याने दक्षिण कोकणाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे
◼️ सी-प्लेन सेवा
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी कोकणच्या समुद्रकिनाऱ्यावर सी-प्लेन (Seaplane) उत्तस्वण्याबाबतच्या पायाभूत सुविधांसाठी विशेष तरतूद
◼️ कोकण रेल्वेचे बळकटीकरण
'कवच ४.०' आणि रेल्वेच्या आधुनिकीकरणांतर्गत कोकण रेल्वेवरील सुरक्षितता आणि वेग वाढवण्यावर भर.
काजू आणि नारळाला मिळालेले हे प्रोत्साहन कोकणच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देणारे ठरेल. विशेषतः प्रक्रिया उद्योगांना दिलेले बळ कोकणातील तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देईल. - रणजित दळवी, अर्थसंकल्पीय अभ्यासक, कणकवली, सिंधुदुर्ग
अधिक वाचा: Budget 2026 : यंदाच्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांना काय मिळालं; कोणत्या योजनेला किती निधी?