राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने अवर्षणप्रवण क्षेत्र तसेच आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना राबविण्यास दिनांक १९ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली.
सदर योजना राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमध्ये देखील राबविण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनास पूरक अनुदानाबरोबरच, वैयक्तिक शेततळे, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, हरित गृह उभारणे व शेडनेट हाऊस उभारणे या घटकांकरिता अनुदान वितरीत करण्यात येते.
सन २०२५-२६ मध्ये वित्त विभागामार्फत मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मयदित मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेच्या ₹५०० कोटीच्या (सूक्ष्म सिंचनाकरिता पूरक अनुदान घटकासाठी ₹४०० कोटी + वैयक्तिक शेततळे घटकासाठी ₹१०० कोटी) कार्यक्रमास दिनांक २४.०४.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
सन २०२५-२६ या वर्षात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेततळे या घटकाकरीता ₹१५.०० कोटी (रुपये पंधरा कोटी मात्र) निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहेत.
या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान अदायगीची कार्यवाही महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे करावी आणि लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे जमा करावी. असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
अधिक वाचा: सातारा जिल्ह्यातील 'या' दहा साखर कारखान्यांचे ऊस दर जाहीर; कुणी कसा दिला दर?