मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २०२५-२६ मध्ये ५०० कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
त्यापैकी सूक्ष्म सिंचनासाठी ४०० कोटी रुपये आणि वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी १०० कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, मुख्यमंत्री कृषी शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन आणि वैयक्तिक शेततळे या योजना राबविल्या जातात.
या योजनेंतर्गत ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज स्वीकारण्यात आले असून राज्यात सूक्ष्म सिंचनासाठी ८,२६,९८१ शेतकरी आणि वैयक्तिक शेततळ्यासाठी २६,९७२ शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे.
आवश्यक कागदपत्रे वेळेत अपलोड न करणे, शेतजमीन तांत्रिकदृष्ट्या शेततळ्यासाठी योग्य नसणे आदी कारणांमुळे १७,२१४ अर्ज रद्द करण्यात आले असून ९,७५८ अर्जांवर सध्या कार्यवाही सुरू आहे.
यापैकी ७,४६८ शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केली असून ४,२३२ अर्जांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देऊन पूर्वसंमती देण्यात आली आहे.
२ मार्च २०२६ पर्यंत १,१२५ शेतकऱ्यांकडून काम पूर्ण झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्यापैकी ८५३ शेततळी तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण असल्याने त्यांच्या अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
८५३ शेततळ्यांपैकी ६७३ शेततळ्यांना आतापर्यंत ४ कोटी ३२ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.
तांत्रिकदृष्ट्या योग्य प्रकारे काम पूर्ण होऊनही अनुदान मिळाले नाही किंवा अनुदान मिळण्यास विलंब होत असल्याची कोणतीही तक्रार जिल्हास्तरावर प्राप्त झालेली नसल्याचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.
अधिक वाचा: ऑनलाईन मोजणी व ई-नकाशांचे काम होणार आता झटपट; भूमी अभिलेख विभागात 'हे' मोठे बदल