राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आलेली पूरसदृश परिस्थिती, अवकाळी पाऊस आणि दुबार पेरणी यामुळे खरीप हंगाम २०२५ च्या ई-पीक पाहणी नोंदणीत अडथळे आले.
आलेल्या अडथळ्यांची दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेऊन ई-पीक पाहणी नोंदणीला ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
महसूल विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले असून राज्यात खरीप हंगाम २०२५ साठी शेतकरी स्तरावरून पीक नोंदणी करण्याची मुदत ३० सप्टेंबर रोजी संपली होती.
त्यानंतर १ ऑक्टोबरपासून सहायक स्तरावरून नोंदणी सुरू करण्यात आली होती, ती मुदत २९ ऑक्टोबर होती. मात्र, नैसर्गिक संकटामुळे मोठ्या प्रमाणावर पीक नोंदणी होऊ शकली नाही.
आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत डिजिटल क्रॉप सर्व्हेअंतर्गत राज्यातील एकूण क्षेत्रापैकी केवळ ३६.१२% पिकांचीच नोंद पूर्ण झाली आहे.
पीक नोंदणी न झाल्यामुळे शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती, पीक विमा आणि पीक कर्ज यासारख्या महत्त्वाच्या लाभांपासून वंचित राहू नयेत यासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.