मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरपंचांना प्रशासक म्हणून नेमण्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयाला औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी स्थगिती दिली आहे.
एकीकडे कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४३३ ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी सरपंच राहतील, अशी पत्रे गुरुवारी रवाना झाली असताना दुसऱ्याच दिवशी हा स्थगितीचा निर्णय झाला आहे.
याबाबत आता जिल्हा परिषदेचे प्रशासन ग्रामविकास विभागाच्या मार्गदर्शनाच्या प्रतीक्षेत आहे. गेल्या महिनाभरापासून राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर पंचायत समित्यांच्या विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत आलेली.
परंतु पुन्हा सरपंच यांनाच प्रशासक म्हणून नेमावे यासाठी विदर्भ, मराठवाड्यातून याचिका दाखल झाल्या आणि त्यावर निकाल देत सरपंचांना पुन्हा प्रशासकपदी नेमण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला.
तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांना प्रशासकीय समितीमध्ये समाविष्ट करण्याचाही निकाल दिला. त्यामुळे राज्यभरातील जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेशही काढले.
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनीही गुरुवारी रात्री सरपंचांना प्रशासक म्हणून नेमण्याचे आदेश काढले.
ते शुक्रवारी पोहोचण्याआधीच औरंगाबाद खंडपीठाने या नियुक्तीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता ग्रामविकास विभागाकडून दिलेल्या सूचनांनुसार पुढची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
अधिक वाचा: आता कोणीही धान्यापासून वंचित राहणार नाही; १ एप्रिलनंतर रेशनमध्ये होणार 'हे' मोठे बदल?