पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असणाऱ्या सहा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (दि. १०) मान्यता दिली.
हे कर्ज घेताना विशेष हेतू प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असून, यात एमआयडीसी, एमएडीसी तसेच सिडको या तीन संस्थांचा सहभाग राहणार आहे.
दरम्यान, या विमानतळाच्या भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्याची मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली आहे.
जिल्ह्यातील पुरंदर विमानतळाच्या विकासाला चालना मिळावी, याकरिता आवश्यक भूसंपादनासाठी सहा हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
यासाठी विशेष हेतू प्राधिकरणाची (स्पेशल पर्पज व्हेइकल-एसपीव्ही) स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ एमआयडीसी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी एमएडीसी, शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) व अन्य संस्थांची एसपीव्ही स्थापन करण्यात आली आहे.
विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये ३ हजार एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. या भूसंपादनासाठी सुमारे ९६ टक्के शेतकऱ्यांची समंती मिळाली आहे.
हे भूसंपादन करण्यासाठी सुमारे सहा हजार कोटी रुपये लागणार असून, आवश्यक निधी उभा करण्यासाठी विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. असे कर्ज उपलब्ध करून घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
तसेच या कर्जास शासन हमी देण्यास ही मंजुरी देण्यात आली. यामुळे पुरंदर विमानतळासाठी आवश्यक भूसंपादनास गती मिळणार आहे. या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी एसपीव्हीमधील सहभागीदारी, त्यांच्याकडील भागीदारीनुसार राहणार आहे.
दरम्यान, हे ६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज हुडकोकडून घेण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हा निधी जमा झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना लवकरच तो उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
त्याचप्रमाणे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ३२ (१) कलमानुसार जमीन मोबदल्याची दर निश्चिती करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
आता एमआयडीसी यासंदर्भात परिपत्रक जारी करून दर निश्चित करणार आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी शेतकऱ्यांना मोबदल्याचे वाटप करतील.
गुन्हे मागे घेणार
◼️ पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी अधिसूचना जारी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर विरोध दर्शविला होता. या विरोधाला प्रशासनाकडून योग्य तो प्रतिसाद न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले.
◼️ यावेळी कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर पोलिसांकडून आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
◼️ त्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मध्यस्थीनंतर शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
◼️ त्यानुसार हे गुन्हे मागे घेण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. आता ही गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया नियमानुसार सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
राज्य सरकारकडून भूसंपादनाचे भूसंपादनाचा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना तो वितरित करण्यात येईल. यासंदर्भात एमआयडीसी लवकरच अधिसूचना जारी करून दर निश्चिती अंतिम केली जाणार आहे. - जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी
अधिक वाचा: राज्यात ७० हजार पदांसाठी लवकरच नोकरभरती; कोणती शासकीय संस्था किती पदे भरणार?