कोल्हापूर : जिल्ह्यात साडेपाच लाख शिधापत्रिका, एका कार्डावर ३ लिटर रॉकेल देण्याचा शासनाचा आदेश, त्यानुसार रॉकेल वाटायचे असेल तर किमान १२ ते १३ लाख लिटर रॉकेलची गरज आहे.
प्रत्यक्षात जिल्ह्याला मिळाले १ लाख ५६ हजार लिटर. आता एवढे कमी रॉकेल साडेपाच लाख कार्डावर वाटायचे म्हणजे प्रत्येकी २०० एमएल द्यायचे का?
तेवढ्यासाठी एवढी मोठी यंत्रणा उभारायला एजन्सी तयार आहे का, रेशन दुकानदार तयार आहेत का अशा प्रश्नांचे जंजाळ सध्या जिल्हा पुरवठा कार्यालयापुढे आहे. त्यामुळे जिल्ह्याला रॉकेल नको... असा नकारात्मक अहवाल कार्यालयाने शासनाला पाठवला आहे.
आखाती देशांमध्ये गेल्या दीड महिन्यांपासून सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतात गॅस सिलिंडरची टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यावर पर्याय म्हणून राज्य शासनाने शिधापत्रिकांवर रॉकेल देण्याचे जाहीर केले.
पण हा रोगापेक्षा भयंकर असलेला इलाज करायचा म्हणजे पुरवठा विभाग, वितरण करणारी एजन्सी, घाऊक व्यावसायिक आणि रेशन दुकानदारांच्याही अंगावर काटा आला आहे. काही करून रॉकेल वितरणाची वेळ येऊ नये यासाठीच प्रयत्न सुरू आहेत.
एका कार्डावर ३ लिटर रॉकेल देण्याचा शासनाचा आदेश, त्यानुसार रॉकेल वाटायचे असेल तर किमान १२ ते १३ लाख लिटर रॉकेलची गरज आहे. प्रत्यक्षात जिल्ह्याला मिळाले १ लाख ५६ हजार लिटर.
फक्त अंत्योदयला दिले तरी त्रासच
◼️ फक्त अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांनाच रॉकेल द्यायचे असा विचार केला तरी ते त्रासाचे आहे. जिल्ह्यात अंत्योदयच्या ५१ हजार ८३५ शिधापत्रिका आहेत.
◼️ एका गावात फार तर २० ते ३० शिधापत्रिका एवढ्यासाठी दुकानदार गुंतवणूक करणार, तालुक्याला जाणार, रॉकेल आणणार मग विकणार.. बदल्यात पैसे मिळणार फक्त ४ किंवा ५ रुपये.
या आहेत अडचणी
१) रॉकेलची उपलब्धता
जिल्ह्याला फक्त दीड लाख लिटर रॉकेल आल्याने ते द्यायचे कुणाला आणि किती. एवढ्या कार्डावर रॉकेल द्यायचे म्हणजे २०० मिलीच वाट्याला येणार.
२) वितरण यंत्रणा उभारणे
रॉकेल पुरवठा करायचा म्हणजे मोठे टँकर, त्याची वाहतूक, तालुक्यांच्या ठिकाणी ते नेऊन पोहोचवणे एवढी मोठी यंत्रणा उभारावी लागेल. त्यामध्ये एजन्सीजना मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागणार आहे.
३) आधी खरेदी मग विक्री
रेशन दुकानदारांना, एजन्सीजना आधी रॉकेलची खरेदी मग विक्री करावी लागेल, म्हणजे मोठी आर्थिक गुंतवणूक आली. तेवढा पैसा दुकानदारांकडे नाही.
४) तालुक्याला जाऊन आणा
एजन्सीकडून रॉकेल तालुक्याच्या ठिकाणी पाठवले जाणार आहे. तेथून प्रत्येक रेशन दुकानदाराने स्वतः रॉकेल न्यायचे आहे. म्हणजे तेवढे बॅरल, वाहतुकीचा खर्च आला. शिवाय मैलोनमैलाची पायपीट.
५) त्रास जास्त, मार्जिन कमी
एवढा मोठा त्रास, गुंतवणूक केल्यावर व्यावसायिकांना एका लिटरमागे फक्त १ रुपये ३५ पैसे इतके मार्जिन मिळणार आहे. म्हणजे १०० लिटर रॉकेल विकल्यावर १३५ रुपये मिळणार
कोल्हापूर हा राज्यातला पहिला रॉकेलमुक्त जिल्हा आहे. त्यात अतिशय कमी प्रमाणात आता रॉकेल मिळणार असल्याने ते द्यायचे कुणाला आणि किती हा प्रश्न आहे. वितरण व्यवस्थेत अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे आम्ही शासनाला रॉकेलबाबत नकारात्मक अहवाल दिला आहे. - मोहिनी चव्हाण, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
अधिक वाचा: दहा किलोवॅटपेक्षा अधिक सौर वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांना झटका; लागू होणार आता 'हे' चार्जेस