कोल्हापूर : वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार १ एप्रिल २०२६ पासून १० किलो वॅटपेक्षा जास्त लोड असलेल्या सौर वीज ग्राहकांसाठी 'ग्रीड सपोर्ट चार्जेस (जीएससी) लागू करण्यात आले आहेत.
एलटी ग्राहकांसाठी १.९६ पैसे आणि एचटी ग्राहकांसाठी १.४८ पैसे प्रति युनिट असा वाढीव वीज बिलाचा शॉक बसला आहे. यामुळे लाखो रुपये खर्च करून सौर प्रकल्प उभारलेल्या वीज ग्राहकांत नाराजी आहे.
त्यांनी ऑल इंडिया रिनिव्हेबल एनर्जी असोसिएशनतर्फे केंद्र सरकारच्या अटल अक्षय ऊर्जा भवनातील सहसचिव जे. व्ही. एन. सुब्रमण्यम यांना यासंबंधीच्या तक्रारीचे निवेदन पाठवले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे, दहा किलोवॅटपेक्षा जास्त भार असलेल्या अनिवासी ग्राहकांसाठी दिवसाच्या वेळेनुसार बिलिंग आकारण्यात येणार आहे.
१ जुलै २०२५ पासून लागू होणाऱ्या या तरतुदीनुसार, सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ या वेळेत निर्माण झालेली सौर ऊर्जा केवळ त्याच कालावधीतील वापरासाठी समायोजित केली जाणार आहे.
संबंधित ग्राहकांकडून आठ महिन्यांच्या फरक बिलांची वसुली होणार आहे. सुधारित सौर धोरणात ३ किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या यंत्रणांवरही जीएससी लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
तसेच, वार्षिक बैंकिंग ऐवजी मासिक बैंकिंग प्रणाली आणल्यामुळे पावसाळ्यात किंवा कमी उत्पादनाच्या काळात ग्राहकांना सौर ऊर्जेचा फायदा घेता येणार नाही.
१० ते १०० किलोवॅटच्या यंत्रणांसाठी नेट मीटरिंगचे पर्याय मर्यादित करून ग्राहकांना महागड्या बॅटरी बॅकअपकडे ढकलले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
वाढत्या वीज बिलांपासून दिलासा मिळवण्यासाठी नागरिक सौर ऊर्जेकडे वळत असताना, महावितरण कंपनी जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण करत आहेत. केंद्र सरकारने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा.
घरातील अन्नावर हॉटेलचे बिल आकारण्यासारखा प्रकार
◼️ स्वतःच्या घरात तयार केलेल्या अन्नासाठी हॉटेलने बिल आकारण्यासारखा हा बिलिंगचा प्रकार आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
◼️ ग्राहकाने स्वखर्चाने बसवलेल्या यंत्रणेतून निर्माण होणाऱ्या, स्वतःच वापरलेल्या विजेवर शुल्क आकारणे पूर्णपणे अन्यायकारक असल्याचीही तक्रार केली आहे.
दहा किलो वॅट पुढील सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी वीज बिल आकारण्यात येणार आहे. यामुळे अनेक व्यावसायिक, उद्योजक आर्थिक अडचणीत येणार आहेत. कर्ज काढून सौर प्रकल्प बसवले. आता कर्जाचे हप्ते व वाढीव बिल भरायचे असा दुहेरी फटका बसत आहे. सरकारने यामध्ये तातडीने लक्ष घालावे. - सचिन चावरे, उद्योजक, हलकर्णी औद्योगिक वसाहत, चंदगड
अधिक वाचा: पुणे-बंगळुरू ग्रीनफिल्डसाठी २० हजार एकरचे भूसंपादन; महामार्गात कोणकोणत्या जिल्ह्यांचा समावेश?