राज्यातील धरणांच्या जलाशयांतील वाढता गाळ, कमी होत चाललेला पाणीसाठा क्षमता आणि अनियंत्रित वाळू उपशाच्या पार्श्वभूमीवर सहा मोठ्या प्रकल्पांच्या जलाशयातून प्रायोगिक तत्वावर गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्यास व त्याबाबतच्या सुधारित धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या धोरणामुळे प्रकल्पांतील पाणीसाठा वाढणार असून, शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ उपलब्ध होणार आहे. तसेच धरणांच्या जतन-संवर्धनाच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे.
प्रायोगिक तत्वावर गाळ काढण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये उजनी, गिरणा, गोसीखुर्द, मुळा, जायकवाडी आणि हतनूर धरण या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
नव्या धोरणानुसार संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळांना ही कार्यवाही करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेतून मिळणारा महसूल संबंधित सिंचन प्रकल्पांच्या पुनर्स्थापना व दुरुस्ती कामांसाठी वापरला जाणार आहे.
या निर्णयातील सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे धरणांमधून काढण्यात येणारा गाळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांनी फक्त वाहतूक खर्च करायचा असून कोणतेही स्वामित्व शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
गाळाच्या परिमाणानुसार निविदांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. ५० दशलक्ष घनमीटरपर्यंत गाळ असल्यास ५ वर्षे, ५० ते १०० दशलक्ष घनमीटरसाठी ७ वर्षे आणि १०० दशलक्ष घनमीटरपेक्षा अधिक गाळ असल्यास १० वर्षांचा कालावधी असेल.
नव्या धोरणात वाळू चोरी आणि अनियमितता रोखण्यासाठी कडक तांत्रिक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. गाळमिश्रित वाळूपासून वेगळी करण्यात आलेली वाळू साठवणूक क्षेत्र जीओ फेन्सिंग अंतर्गत राहणार आहे.
तेथे २४x७ सीसीटीव्ही देखरेख बंधनकारक असेल. वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस प्रणाली बसविणे आवश्यक राहील. वाहनांचे ई-पास, बारकोड प्रणाली आणि ऑनलाईन नोंदी ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
जलाशयातून केवळ वाळू उपसा करता येणार नाही. गाळ आणि वाळू दोन्ही काढणे कंत्राटदारास बंधनकारक राहील. तसेच नैसर्गिक जमिनीच्या पातळीखाली दोन फुटांपेक्षा अधिक उत्खनन करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
पर्यावरणीय बाबींनाही या धोरणात महत्त्व देण्यात आले आहे. पर्यावरण विभागाची परवानगी, राज्य तज्ञ मूल्यमापन समिती आणि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाची मान्यता बंधनकारक राहणार आहे.
तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या 'सस्टेनेबल सँड मायनिंग मॅनेजमेंट गाईडलाईन्स २०१६' आणि 'एन्फोर्समेंट अँड मॉनिटरिंग फॉर सँन्ड मायनिंग २०२०' मधील निकषांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.
जलाशयांच्या पृष्ठभागावर भविष्यात सौरऊर्जा प्रकल्प, पर्यटन, जलक्रीडा किंवा जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास अडथळा निर्माण होणार नाही, अशी अटही करारामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील धरणांची पाणीसाठवण क्षमता वाढणे, सिंचन कार्यक्षमता सुधारणे, शेतजमिनींची सुपीकता वाढणे आणि वाळू उत्खनन प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे.
अधिक वाचा: अल-निनोचा 'ताप' कमी करणार IOD, याचा मान्सूनला कसा होणार फायदा; समजून घ्या सोप्या भाषेत