कारी : शेतकरी आज निसर्गाच्या लहरीपणासोबतच प्रशासकीय त्रुटींच्या गर्तेत सापडला आहे. बार्शी तालुक्यातील तब्बल ५२ हजार शेतकरीसोयाबीनपीक विम्यासाठी अपात्र ठरल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
खरीप हंगाम २०२५ मध्ये अतिवृष्टी होऊनही तांत्रिक निकषांच्या आधारे शेतकऱ्यांचा हक्क नाकारला गेल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
मागील वर्षापासून सरकारने 'एक रुपया पीक विमा योजना' सुरू केली. मात्र, याच वेळी जुने 'चार ट्रिगर'चे निकष बंद करून 'पीक कापणी प्रयोग' आणि नवीन 'एस-टेक्नॉलॉजी' या आधारे नुकसान भरपाई ठरवण्याचा प्रयोग अमलात आणला.
तालुक्यातील सहा मंडळांत पीक कापणी प्रयोग झाले, ज्यामध्ये सोयाबीनचे उत्पन्न सरासरी उंबरठा उत्पन्नापेक्षा दोन क्विंटलने कमी असल्याचे दिसून आले तरीही तांत्रिक आकडेवारीचा खेळ मांडत सोयाबीन उत्पादकांना मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
भुईमूग वगळता उर्वरित सर्व पिके विम्यातून वगळण्यात आल्याने "पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे की विमा कंपनीच्या फायद्यासाठी?" असा जळजळीत प्रश्न आता विचारला जात आहे.
एकीकडे शेतकरी संकटात असताना कोणतीही शेतकरी संघटना किंवा राजकीय नेता या गंभीर विषयावर बोलायला तयार नाही. ५२ हजार शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशावर दरोडा पडत असताना आमचा वाली कोण? असा प्रश्न आता कष्टकरी शेतकरी विचारत आहेत.
पीक विम्याच्या आकडेवारीवर नजर
◼️ सोयाबीन क्षेत्र : ६७,५८० हेक्टर
◼️ भुईमूग क्षेत्र : अवघे ७९० हेक्टर
◼️ एकूण भरलेला प्रीमियम : ८५ कोटी १३ लाख ९५ हजार ८९१ रुपये.
◼️ मिळालेला परतावा : फक्त भुईमुगासाठी १ कोटी ७९ लाख रु.
काय आहे 'एस-टेक्नॉलॉजी'?
◼️ या तंत्रज्ञानाद्वारे उत्पन्नाची आकडेवारी निश्चित केली जाते.
◼️ आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगात घट दिसत असताना 'एस-टेक्नॉलॉजी'च्या आकडेवारीनुसार उत्पन्न सरासरीपेक्षा जास्त दाखवण्यात आले आहे.
◼️ ही विसंगतीच शेतकऱ्यांच्या मुळावर आली आहे. ही प्रणाली नक्की कशी काम करते, याची माहिती खुद्द तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनाही नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
जर एस-टेकनॉलॉजी या आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारेच उत्पन्नाची आकडेवारी निश्चित होणार असेल, तर मग पीक कापणी प्रयोगाचा हा फार्स कशासाठी? प्रशासनाने यावर स्पष्ट खुलासा करावा. - बापू बोडके, शेतकरी, कारी
एस-टेक्नॉलॉजीद्वारे पीक उत्पादनाची आकडेवारी कशी ठरवली जाते, हे मला देखील अद्याप अवगत नाही. - संतोष कोयले, तालुका कृषी अधिकारी
अधिक वाचा: राज्यातील 'या' सहा मोठ्या धरणांतील गाळ काढण्यास मान्यता; शेतकऱ्यांना आता मोफत गाळ मिळणार