वारणा मोठ्या प्रकल्पाच्या पाणी वापरासंदर्भातील सुधारित ताळेबंदला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. जलसंपदा विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील निर्णय जारी केला.
यामुळे सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील एकूण १६ हजार १० हेक्टर नवीन क्षेत्राला प्रथमच उपसा सिंचनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
वारणा प्रकल्प हा महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील महत्त्वाचा प्रकल्प असून शिराळा तालुक्यातील मोठे चांदोली येथे कृष्णा नदीच्या वारणा उपनदीवर हे धरण उभारण्यात आले आहे.
प्रकल्पाची साठवण क्षमता ९७४.१८८ द.ल.घ.मी. असून त्यातील ७७९.३४८ द.ल.घ.मी. उपयुक्त साठा आहे. या प्रकल्पातून सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील एकूण ८७ हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळत आहे.
गेल्या काही वर्षांत प्रकल्पातील प्रत्यक्ष पाणी वापर आणि मूळ प्रकल्पीय तरतुदीत मोठी तफावत आढळून आली आहे. कालवा व्यवस्थेतील बदल, पाण्याची बचत आणि वहनक्षमता वाढल्याने अतिरिक्त पाणी उपलब्ध झाले आहे.
त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांनी वारणा प्रकल्पाबाहेरील क्षेत्रालाही पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर ८० मीटर उंचीवरील सांगली जिल्ह्यातील ३ हजार १० हेक्टर तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील रामलिंग उपसा सिचंन योजनेतील १३ हजार हेक्टर अशा एकूण १६ हजार १० हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्रासाठी स्वतंत्र उपसा सिंचन योजना राबविण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.
यात वारणा प्रकल्प, म्हैसाळ, वाकुडे, तसेच नव्याने प्रस्तावित दोन उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून सिंचनाची प्रतीक्षा करणाऱ्या सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अधिक वाचा: स्टांप ड्यूटी वाचविण्यासाठी पळवाट काढताय? वाचा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा 'हा' नवीन निर्णय