कोल्हापूर : राज्यातील १६३ साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होऊन जवळपास ४० दिवस होऊन गेले असून पहिल्या १ नोव्हेंबर ते १५ नोव्हेंबर अखेर गाळप केलेल्या उसाची १२९ कारखान्यांनी सुमारे २ हजार कोटी रुपयांची ऊस बिले थकविली आहेत.
यामुळे तातडीने संबंधित साखर कारखान्यांवर आर.आर.सी. अंतर्गत कारवाई करून शेतकऱ्यांची थकीत ऊस बिले तातडीने अदा करण्याबाबत आदेश करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांनी १५ नोव्हेंबरअखेर सुमारे १ कोटी १० लाख टन उसाचे गाळप केले आहे. यापैकी ३४ साखर कारखान्यांनी १०० टक्के एफ.आर.पी. अदा केली असून, १२९ साखर कारखान्यांकडे जवळपास २००५ कोटी रुपयांची एफ.आर.पी.ची थकबाकी राहिलेली आहे.
यामुळे सदर थकीत एफ.आर.पी.ची रक्कम १५ टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करून साखर कारखान्यांना पाठीशी घातल्याने साखर कारखाने एफ.आर.पी. देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
विशेषतः मराठवाडा व विदर्भासह सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यांतील कारखान्यांची थकीत एफ.आर.पी. जादा राहिलेली असून स्वाभिमानीच्या रेट्यामुळे सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील कारखान्यांनी एकरकमी एफ.आर.पी. अदा केल्याचेही शेट्टी यांनी म्हटले आहे.
'एफआरपी'बाबत १७ डिसेंबरला सुनावणी
◼️ राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एकरकमी एफ.आर.पी.च्या विरोधात आव्हान याचिका दाखल करून शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यात एफ.आर.पी. अदा करण्याची मागणी केलेली आहे. सदर याचिकेची बुधवारी (दि. १७) पुढील सुनावणी आहे.
◼️ ९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकार, साखर संघ तसेच राज्यातील साखर कारखान्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती न देता पुढील आठवड्यात तातडीने सुनावणी ठेवल्याचे शेट्टी यांनी म्हटले आहे.
अधिक वाचा: तुकडेबंदी कायद्यात पंधरा गुंठ्यांची अट शिथिल होणार का? शेतकऱ्यांना कसा होईल फायदा?