सकल देशांतर्गत उत्पादनाची जिल्हानिहाय आकडेवारी विचारात घेतल्यास राज्यातील असमतोल विकासाचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, पुणे, नागपूर या ६ जिल्ह्यांचा राज्याच्या जीडीपी मध्ये ५६ टक्के वाटा असून सोलापुर, सांगली, रायगड, सातारा, जळगांव अहिल्यानगर, छ. संभाजीनगर, कोल्हापुर, नांदेड अमरावती या १० जिल्ह्यांचा २६ टक्के व उर्वरित २० जिल्ह्यांचा वाटा १८ टक्के इतका आहे.
सदर असमतोल दूर करणे आवश्यक आहे. यासाठी पशुसंवर्धन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्याबरोबरच व्यवसायिक दृष्टीकोन अंगिकारणे आवश्यक ठरते. यासाठी पशुपालकांमध्ये जागृती करणे क्रमप्राप्त ठरते.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ज्या २० जिल्हयांचा सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये १८ टक्के वाटा आहे. त्या जिल्ह्यांमध्ये बहुतांश विदर्भ व मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
या भागातील पशुपालकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व व्यवसायिक दृष्टीकोन निर्माण करण्यासाठी परळी वैजनाथ जिल्हा बीड येथे अखिल भारतीय स्तरावरील पशुप्रदर्शन आयोजित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांचा विस्तार व प्रचार तसेच, पशुपालकांना पशुपालन व्यवसायामधील अद्ययावत तंत्रज्ञान अवगत व्हावे.
जेणेकरुन राज्यातील पशुधनाची उत्पादन क्षमता व प्रजनन क्षमता यात वाढ होऊन पशुपालकांच्या पर्यायाने राज्याच्या उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी पशुपालकांमध्ये जागृती निर्माण करणे व त्यांना प्रोत्साहन देणे.
यासाठी शासनाच्या वतीने दिनांक १० ते १२ डिसेंबर २०२५ दरम्यान परळी वैजनाथ, जिल्हा बीड येथे राज्यस्तरावरील पशुपक्षी प्रदर्शन 'महापशुधन एक्स्पो २०२५' आयोजित करण्यास रू. ५.८४ कोटी खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.
या प्रदर्शनादरम्यान पशुसंवर्धन विषयक विविध विषयांचे प्रदर्शन तसेच व्यावसायिकांद्वारे त्यांच्या उत्पादनांची, तंत्रज्ञानाची स्टॉल्स लावले जाणार आहेत. यासोबत राज्यातील व राज्याबाहेरील पशुधनाच्या विविध प्रजातींचे जातीवंत व उत्कृष्ट पशुधन प्रदर्शित केले जाणार आहेत.
अधिक वाचा: आंतरराष्ट्रीय बाजारात गाईच्या शेणाला प्रचंड मागणी; भारतातून कोणत्या देशात किती शेण होतंय निर्यात?