राजाराम लोंढे
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील गायदूध उत्पादकांचे जुलै ते नोव्हेंबरअखेरचे सुमारे ४९ कोटी ७५ लाख रुपयांचे अनुदान राज्य शासनाकडे अडकले आहे.
गेले आठ महिने शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असून, शासनाच्या पातळीवरील हालचाली पाहता, लवकर पैसे मिळण्याची शक्यता धूसर वाटत आहे.
गायीच्या दुधाचे दर घसरल्याने राज्य शासनाने ११ जानेवारी ते १० मार्च २०२४ पर्यंत प्रतिलिटर तीन रुपयांचे अनुदान दिले. त्याचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले, पण त्यानंतरही दुधाचे दर वाढले नाहीत.
यासाठी शासनाने जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांसाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदानाची घोषणा केली. त्यातील ४० हजार ५११ शेतकऱ्यांचे २६ कोटी ७० लाख रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले.
पण त्यातील पात्र २१ हजार ५६१ शेतकऱ्यांचे १४ कोटी १९ लाख रुपयांचे अनुदान प्रलंबित आहे. हे शेतकरी गेली आठ महिने अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
विधानसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने शासनाने ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यासाठी प्रतिलिटर सात रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. अनुदान कालावधीची मुदत संपून चौथा महिना उजाडला, तरी अद्याप माहितीच भरलेली नाही.
जुलै ते नोव्हेंबर या कालावधीतील सुमारे ४९ कोटी अनुदान अडकले आहे. राज्य शासनाच्या तिजोरी व योजनांवरील खर्च होणारा पैसा पाहिला तर शेतकऱ्यांच्या हातात लवकर पैसे पडण्याची शक्यता धूसर वाटत आहे.
दृष्टिक्षेपात प्रलंबित अनुदान
| महिना | वाटप | प्रलंबित |
| जुलै-सप्टेंबर | २६ कोटी ७० लाख | १४ कोटी १९ लाख |
| ऑक्टोबर-नोव्हेंबर | - | सुमारे ३५ कोटी ५२ लाख |
माहिती भरण्याचेच काम संपेना
ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यातील गाय दूध संकलनाची माहिती भरण्याचे काम सुरू आहे. जिल्ह्यातील खासगी 'स्वाभिमानी', 'दत्त-डिलेसिया', शाहू, वैजनाथ-शिनोळी, विमल अॅग्रो-पालकरवाडी या दूध संघांनी संबंधित १ हजार शेतकऱ्यांची माहिती भरली आहे. त्यांचे गाय दूध संकलन १२ लाख ३२ हजार २८० लिटर झाले असून, ८६ लाख १२ हजार ४६४ रुपये देय आहे. त्याशिवाय 'गोकुळ' व 'वारणा' दूध संघाची माहिती भरण्याचे काम सुरू असून, ते लवकर पूर्ण होईना.
अधिक वाचा: देशी जातिवंत खिलार गाई व खोंड, बैलांना मोठी मागणी; करगणी बाजारात ४ कोटींची उलाढाल