तीनही ऋतूमानातील हवामान व शेतकरी/शेतमजूरांचा दिनक्रम विचार करता त्यांना सकाळची वेळ ही पशूंची निगा, व्यवस्थापन इत्यादीकरिता अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
या वेळेत त्यांचे पशुधनाचे निरीक्षण करणे सहज शक्य असल्याने पशुंचा माज, आजारपणाची लक्षणे जसे की, चारा-पाणी न खाणे, निस्तेज दिसणे, दुध उत्पादन कमी होणे, मंद हालचाल, शेण व मूत्रातील बदल इ. बाबी अचूकपणे लक्षात आल्यानंतर पशुवैद्यक असणे अत्यावश्यक आहे.
तात्काळ उपचार होण्यासाठी पशुवैद्यक उपलब्ध असणे अत्यावश्यक असल्याने व्यापक लोकहित विचारात घेऊन पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या वेळेत बदल करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन विभागाने दिली आहे.
राज्यातील पशुवैद्यकीय संस्थांच्या कामकाजाच्या वेळेत बदल करण्यात येऊन शेतकऱ्यांच्या/पशुपालकांची सोय विचारात घेऊन पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची वेळ सकाळी ९ ते दु. ४.३० ऐवजी सकाळी ८ ते दु. १.३० व दु. ३ ते सांय. ५ वा असा दोन सत्रात करण्यात आली आहे.
राज्यात पशुपालनांचा व्यवसाय हा कृषी व्यवसायाचा जोडधंदा म्हणून मोठ्या प्रमाणात केला जातो. पशुपालन व्यवसायात शेतकरी वर्गाबरोबर शेतमजुरांचाही समावेश आहे.
शेतकऱ्यांचे दैनंदिन दिनक्रम विचारात घेता, शेतकरी/शेतमजूर सकाळी ९ वाजेपूर्वी शेतात कामासाठी जात असतो. पशुपालनाद्वारे मिळणारे उत्पन्न हे शेतकऱ्यांच्या/शेतमजुराच्या उत्पन्नात वाढ करणारा महत्त्वाचा घटक आहे.
पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचा सकाळी ३ वाजेनंतरचा वेळ विचारात घेता, त्याच्याकडील पशुधनावर उपचार करून घेण्यासाठी शेतकाम बुडवून थांबावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या अर्थार्जनावर परिणाम होतो.
राज्याच्या पशुजन्य उत्पन्नाची इतर राज्यांशी तूलना करता, इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्यातील पशुपालन व्यवसायापासून कमी उत्पन्न मिळते. त्याचा परिणाम पशुपालकांच्या आर्थिक स्थितीबरोबरच राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरही विपरीत परिणाम होतो.
वस्तुत: राज्यातील पशुवैद्यकीय दवाखानांच्या कामकाजाच्या वेळा २०२१ पूर्वी सन १९९६ पासून सकाळी ७ ते १२ व दुपारी ४ ते ६ अशा होत्या. जानेवारी, २०२१ पासून सदर वेळेत सकाळी ९ ते दुपारी ४.३० असा बदल करण्यात आला.
शेतकऱ्यांच्या कामाच्या वेळा व पशुवैद्यकीय दवाखांन्याच्या वेळा ह्या परस्पर पूरक नसल्याने पशुधनावर करण्यात येणाऱ्या प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यास मर्यादा पडत आहेत.
अधिक वाचा: अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा; थकीत व नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कसा होणार लाभ?