कृषीला अर्थसंकल्पातून बाहेर काढा! बुधाजीराव मुळीक

कृषी माल पिकवूनही शेतकरी कायमच मागास कसा ? हा नेहमीचाच प्रश्न झाला आहे. कृषी क्षेत्राला जितके द्यायला हवे तितके अजूनही देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे केंद्रीय अंदाजपत्रकातून कृषी क्षेत्राला बाहेर काढण्याची गरज आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित दर ही जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे. कृषी क्षेत्राला संपूर्ण संरक्षण देणारे धोरण असावे. त्याच्या अंमलबजावणीचे काही अधिकार राज्यांना द्यावेत, त्याचा परतावा केंद्राने राज्यांना द्यावा, अशी भूमिका ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ बुधाजीराव मुळीक यांनी मांडली.

शेतीकरिता मागील तीन अर्थसंकल्प तितकेसे चांगले नव्हते. ग्रामविकास आणि कृषी असा अर्थसंकल्प उपयोगाचा नाही. कारण, ग्रामीण विकास आणि कृ षी या दोन्ही बाबी अत्यंत वेगळ्या आहेत. म्हणजे ग्रामीण भागात स्वच्छतागृह बांधली म्हणजे कृषी विकास नव्हे. त्याचा शेतीला काय फायदा ? असे गेले काही अर्थसंकल्प होते.
गेली दोन वर्षे देशात समाधानकारक पाऊस झाला; मात्र नोव्हेंबर २०१६ मध्ये लागू केलेल्या नोटाबंदीमुळे शेतकºयांचे कंबरडे मोडले. भाज्या या रोखीवर खरेदी केल्या जातात. त्यामुळे रोखतेअभावी भाज्यांची खरेदी कमी झाली. त्यामुळे मागणी निम्म्याने घटून शेतकºयांचे नुकसान झाले. चांगल्या पावसामुळे या काळात शेतकºयांनी मोठ्या प्रमाणावर पालेभाज्या आणि फळपिके घेतली. त्यामुळे नुकसानीची तीव्रता वाढली. हा त्यावेळचा परिणाम.
मात्र, एकूण शेतीचे धोरण पाहिल्यास वीस ते बावीस पिकांनाच हमी भाव आहे. केळी, द्राक्ष, आंबे, भाजीपाला, कांदा, बटाटा अशा अनेक फळांना आणि भाज्यांना हमीभाव नाही. केवळ वीस ते बावीस पिकांवर आज कृषी विकास दर काढला जातो. ही पद्धत अत्यंत चुकीची आहे. खरेतर जवळपास सर्वच पिकांना हमीभाव द्यावेत. उत्पादनखर्चावर आधारित भाव कोणत्याही व्यवसायाचे गणित असते. मग, तुम्ही ट्रॅक्टर खरेदी करा की साबणासारखी वस्तू, त्यांची छापील किंमत अथवा अधिकतम किरकोळ किंमत ही उत्पादनाच्या साधारणत: तिप्पटच असते. तेच गणित कृषीमालाबाबत का असू नये ? सेवा उद्योगात महागाई प्रमाणे लगेचच किमतीत चढ-उतार होतात. नोकशहांना वेतन आयोग असतो, कारखान्यात तयार होणाºया वस्तूंत किमान ३० टक्के नफा असतो. काही वस्तूंच्या किमतीतर उत्पादन खर्चाच्या तिप्पट असतात; मात्र या दर प्रणालीचा शेती मालाला काहीच फायदा नाही. काही पिकांना हमीभाव असला, तरी हा हमीभाव शेतकºयांना न्याय देत नाही, हे सरकारनेच मान्य केले आहे. या स्थितीत बदल झाला पाहिजे; अन्यथा जगात एक क्रमांक गहू, दूध-भाजीपाल्यात आपण अव्वल राहतो, मात्र शेतकरी मागासच. याचा अर्थ आपली शेती उत्पादन मापन करण्याची पद्धत चुकीची आहे. शेतकºयांना मागासलेपणास सरकारची चुकीची धोरणे कारणीभूत आहेत. त्यामुळे सरकारने त्यांना संपूर्ण कर्जमाफी दिली पाहिजे.
सरकारने जाहीर केले आहे की, जल स्रोतापासून शेतीपर्यंत भूमिगत वाहिनीने पाणी पोहोच झाले पाहिजे. स्मार्ट सिटीपेक्षा त्याची अधिक गरज आहे. मग, त्या जोडीला खेड्यांपासून रस्ते, शेतमाल साठविण्यासाठी केंद्रिभूत गोदाम यासाठी प्रत्यक्ष तरतूद केली पाहिजे. आस्मानी अथवा कोणत्याही संकटापासून संरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. अ‍ॅक्ट आॅफ गॉडप्रमाणे अ‍ॅक्ट आॅफ गव्हर्नमेंट महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे शेतीत काम करणाºया ६० वर्षांवरील व्यक्तींच्या निवृत्ती योजनेची घोषणा करायला हवी.
शेती ही देशाची उत्पादक गुंतवणूक आहे. उद्योगांना विशेष सवलती सरकार जाहीर करते. मग, शेतीवरील भांडवली खर्चावर सरकारने सवलत द्यावी. मग ती यांत्रिकीकरण, ट्युबवेल अशा विविध स्वरूपाचा खर्च असो, त्यासाठी सरकारने बिनव्याजी पैसे द्यावेत. मग भले अनुदान रद्द करावे. अशा अनुदानामुळे बियाणे आणि सिंचन सुविधा देणाºया कंपन्याच गब्बर झाल्या आहेत.
शेतीचा विकास करायचा असेल तर एखादा तरी अर्थसंकल्प शेतीला वाहिलेला असावा. अथवा रेल्वेप्रमाणे कृषी अर्थसंकल्प वेगळा करावा.