पुण्यापेक्षा पिंपरी-चिंचवड श्रीमंत, ६ हजार १८३ कोटींचा अर्थसंकल्प

६ हजार १८३ कोटींचा अर्थसंकल्प : कोणतीही करवाढ अन् दरवाढ नसलेले अंदाजपत्रक सादर

पिंपरी : पुण्याच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या व क्षेत्रफळ निम्मे असतानाही तब्बल १०० कोटींनी अधिकचा सुमारे सहा हजार १८३ कोटींचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीपुढे सोमवारी सादर केला. विशेष म्हणजे कोणतीही करवाढ व दरवाढ या अर्थसंकल्पात सुचविण्यात आलेली नाही. तरीही गतवर्षाच्या तुलनेत सुमारे ९०० कोटींनी बजेट वाढले आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय योजना जाहीर करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचप्रमाणे पिंपरी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ नसल्याने शहरवासीयांना दिलासा मिळणार आहे. गतवर्षी महापालिकेने सुमारे पाच हजार २८३ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. मात्र, गेल्या वर्षभरात अनेक योजनांना उशिरा मान्यता मिळाली. तसेच, निविदा प्रक्रियेसही विलंब झाल्याने आरंभीची शिल्लक ८८६ कोटींनी वाढली आहे. शिवाय केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचे अनुदान सुमारे २०० कोटी, योजनांमधील महापालिकेचा हिस्सा २७१ कोटी अशा पद्धतीने बजेट वाढले.

महापालिकेच्या २०१९-२० च्या मूळ चार हजार ६२० कोटींच्या अर्थसंकल्पात केंद्र व राज्य शासनाचे अनुदान व प्रारंभीची शिल्लक जमा झाल्याने सहा हजार १८३ कोटींपर्यंत फुगवटा झाला आहे. त्यामध्ये २०० कोटींचे बॉँड, आरंभीच्या शिलकीत २९३ कोटींची वाढ, विविध ठेवींच्या व्याजात २७ कोटी, इतर विभाग जमा रकमेत १२ कोटी व करसंकलनात १७ कोटींची वाढ झाली आहे. त्यामुळे
पुणे महापालिका आयुक्तांना २०१९-२० या वर्षांच्या सुमारे सहा हजार ८५ कोटींच्या अर्थसंकल्पाच्यातुलनेत पिंपरी महापालिका सुमारे १०० कोटींनी श्रीमंत झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.

खर्चाच्या बाजूला योजनाच्या कामांसाठी महापालिका हिश्श्यापोटी २१३१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच पाणीपुरवठा विभागासाठी २४३ कोटी, वैद्यकीय विभागासाठी १७१ कोटी, आरोग्यासाठी २४२ कोटी, प्राथमिक आणि दुय्यम शिक्षणासाठी १९२ कोटी, सार्वजनिक सुरक्षितता व स्थापत्यसाठी २०८ कोटी रुपये अशा प्रमुख तरतुदी आहेत. सातव्या वेतन आयोगासाठी ८० कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. तसेच स्मार्ट सिटी (१५० कोटी), अमृत अभियान (७२.५० कोटी) , स्वच्छ भारत अभियान (१०.३८ कोटी) आणि पंतप्रधान आवास योजना (३६.३९ कोटी) अशी तरतूद आहे.

विकास कामांसाठी १३६४ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद
४विशेष योजनेंतर्गत ११२५ कोटींची तरतूद
४नदी सुधार प्रकल्पासाठी २०० कोटी रुपयांचे बाँड उभारणार
४आंद्रा, भामा-आसखेडकरिता २८ कोटींचा निधी
४स्मार्ट सिटीसाठी १५० कोटी रुपये राखीव
४प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी ३६.३९ कोटी
४अमृत योजनेसाठी ७२.५० कोटी रुपये
४रावेत बंधारा सक्षमीकरणासाठी ५.७५
कोटींची तरतूद
४पर्यावरणपूरक ग्रीन बससाठी १० कोटी राखीव
४शहरी गरिबांसाठी (बीएसयूपी) ९९३ कोटी
४पीएमपीएमएलकरिता १९०.८२ कोटींची तरतूद
४शहरात टाऊन प्लॅनिंग स्कीमचा वापर करून आयटी हब स्थापन करणार
४ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याकरिता संग्रहालयाची निर्मिती करणार
४नगररचना भू-संपादनासाठी १४० कोटी रुपये राखीव
४जेंडर बजेट (महिलांच्या विविध योजना) ४०.९५ कोटी राखीव
४महापौर विकास निधीसाठी ५ कोटींची तरतूद
४अपंग कल्याणकारी योजनेकामी ३३.१४ कोटी राखीव
४पाणीपुरवठा योजनांसाठी ८८ कोटींचा विशेष निधी
४अतिक्रमण निर्मूलन व्यवस्थेकामी २.३० कोटींची तरतूद
४स्वच्छ भारत मिशनसाठी १०.३८ कोटींची तरतूद

गतवर्षी महापालिकेच्या अनेक योजनांना केंद्र व राज्य शासनाकडून उशिरा मान्यता मिळाली. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेला विलंब झाल्याने आरंभीची शिल्लक रक्कम ८८६ कोटी इतकी राहिली. तसेच, बचत व व्याजाची रक्कम वाढली आहे. भूसंपादनास उशीर झाल्याने खर्चाची रक्कम शिल्लक असल्याने अंदाजपत्रकाचा आकार वाढलेला आहे.
- श्रावण हर्डीकर, आयुक्त,
पिंपरी-चिंचवड महापालिका

पुणे व पिंपरी-चिंचवड
(अर्थसंकल्प २०१९-२०)

शहर लोकसंख्या क्षेत्रफळ अंदाजपत्रक
पुणे ५५ लाख ३३१ चौ. किमी. ६०८५ कोटी
पिंपरी २५ लाख १८१ चौ. किमी. ६१८३ कोटी