विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा सरकारचा मनसुबा, ‘मनरेगा’सारखा फायदा घेणार  

केंद्रातील भाजप सरकारने आपल्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना ५० कोटी दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना (आयुष्यमान भारत- राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना) सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेतहत १० कोटी दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबियांना ५ लाख रुपयांपर्यंत विम्याचे संरक्षण दिले जाणार आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रातील भाजप सरकारने आपल्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना ५० कोटी दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना (आयुष्यमान भारत- राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना) सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेतहत १० कोटी दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबियांना ५ लाख रुपयांपर्यंत विम्याचे संरक्षण दिले जाणार आहे. यासाठी जातनिहाय-आर्थिक सर्वेक्षणातील माहितीचा उपयोग केला जाणार आहे. ही एक योजना आहे, असे वाटत असले तरी भाजप या योजनेकडे आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दृष्टीने एक हुकमी पत्ता म्हणून पाहत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून भाजप एका दमात एकूण लोकसंख्येच्या एकतृतीयांश घरात पोहोचू पाहत आहे. २००९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसप्रणीत सरकारला मनरेगा या राष्टÑीय योजनेचा फायदा झाला होता, तसाच २०१९ च्या निवडणुकीत फायदा होईल, असे भाजपला वाटते.
पहिल्या टप्प्यात पथदर्शी प्रकल्पातहत सर्व राज्यांत ही योजना सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. जेणेकरून देशभरात सर्वत्र भाजप अनुकूल वातावरण निर्माण होईल आणि त्याचा भाजपला फायदा होईल. विशेषत: गरिबी आणि बेरोजगारी असलेल्या बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, राजस्थान, ओडिशासोबत महाराष्टÑातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील गरीब कुुटुंबियांत जम बसून फायदा लाटण्याचा भाजपचा बेत आहे. सोबतच या योजनेच्या आधारे मोदी सरकार आपल्या राजवटीतील एक प्रमुख योजना म्हणून प्रस्थापित करू पाहत आहे. पथदर्शी प्रकल्पानंतर ही योजना सर्वत्र राबविण्याचा सरकारचा इरादा आहे. त्यासाठी स्वतंत्रपणे अभ्यास केला जाणार आहे. विदेशाप्रमाणे प्रत्येकाला आरोग्य विमा योजनेचा लाभ मिळावा, यावर विचार केला जाणार आहे.
दिल्लीतील आम आदमी पार्टीने गल्ली-बोळांत अशी केंद्रे सुरू केली होती. त्याचा आम आदमी पार्टीला कसा आणि किती लाभ झाला, याचे मूल्यांकन उपरोक्त योजना घोषित करताना करण्यात आले होते.
सरकारने क्षय रुग्णांना मोफत आरोग्यसेवा देण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मदत देण्यासोबत २४ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचे ठरविले आहे.
भाजपच्या एका केंद्रीय मंत्र्याने सांगितले की, लोकांना आरोग्यसेवा देण्याची आमची इच्छा आहे. मग याकडे राजकीय दृष्टिकोनातून का पाहिले जाते. भाजपनेच एम्स सुरू केले होते, हे विसरता कामा नये. याचा काही अंशी राजकीय फायदा होऊ शकतो, अशी कबुलीही या नेत्याने दिली.

१.५ लाख आरोग्य केंद्र सुरू करणार

गरीब कुटुंबाच्या उत्पन्नातील ५५ टक्के कमाई उपचारावर खर्च होते. प्रसंगी वैद्यकीय उपचारासाठी घर आणि जमीन विकण्याची पाळी येते. या योजनेचा गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबियांना फायदा झाल्यास सरकारलाही फायदा होणार हे निश्चित.राजकीय प्रभावाचा विचार करून सरकार आयुष्यमान भारत योजनेसोबत १.५ लाख आरोग्य केंद्र सुरू करणार आहे. यामुळे लोकांना राहत्या ठिकाणी आरोग्यसेवा देता येईल.