बजेट 2018 – ‘यंग ब्रिगेड’ला हवाय आधार; काय देणार मोदी सरकार? 

भारताची निम्मी लोकसंख्या 35 वर्षांखालची आहे. या तरुणाईला खुश करण्यासाठी सरकारला बजेटमध्ये काही विशेष तरतुदी कराव्याच लागणार आहेत. कारण त्यावरच पुढची बरीच गणितं अवलंबून आहेत.

नवी दिल्ली – येत्या 1 फेबु्वारीला अर्थमंत्री अरुण जेटली 2018-19चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. येत्या वर्षभरात प्रमुख राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि पुढच्या वर्षीची लोकसभेची निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवूनच हा अर्थसंकल्प मांडला जाणार असल्यानं स्वाभाविकच त्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. तसंच, जीएटी लागू झाल्यानंतरचं हे पहिलंच बजेट असल्यामुळेही त्याला अधिकच महत्त्व प्राप्त झालं आहे. भारताची निम्मी लोकसंख्या 35 वर्षांखालची आहे. या तरुणाईला खुश करण्यासाठी सरकारला बजेटमध्ये काही विशेष तरतुदी कराव्याच लागणार आहेत. कारण त्यावरच पुढची बरीच गणितं अवलंबून आहेत. नोकऱ्या उपलब्ध करून द्याव्यात, महाविद्यालयीन शिक्षण थोडं स्वस्त करावं आणि इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्सच्या किंमती कमी कराव्यात, या तरुणाईच्या अपेक्षा आहेत.
नोकरदार होऊ नका, नोकऱ्या देणारे व्हा, असा मंत्र आजवर अनेक ज्येष्ठांनी दिला आहे. पण, स्वतःचा व्यवसाय करणं तितकंसं सोपं नाही. भांडवल, कुशल मनुष्यबळ, जागा या सगळ्या गोष्टी उभ्या करणं जिकिरीचं आहे. त्यासाठी सरकारने स्टार्ट-अप, मेक इन इंडियासारख्या काही योजना सुरू केल्यात. पण त्यांचं आणखी थोडं सुलभीकरण होणं आणि त्यांचा लाभ अधिकाधिक तरुणांना मिळणं गरजेचं आहे. त्यासाठीही बजेटमध्ये काय तरतूद केली जाते, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.  

भारताची अर्थव्यवस्था जगातील इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत दुप्पट वेगाने वाढत आहे. मात्र रोजगाराचा विचार केल्यास भारतातील स्थिती वाईट असल्याचं समोर आलं आहे. देशातील 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील तब्बल 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक तरुणांकडे रोजगार आणि पुरेसे शिक्षण किंवा रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण नसल्याची चिंताजनक आकडेवारी मार्च 2017 च्या आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (The Organisation for Economic Co-operation and Development) अहवालातून समोर आली होती. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आलेख चढता असला तरीही देशातील रोजगाराच्या संधी वाढत नसल्याचे या अहवालातून समोर आले. 

चांगल्या नोकऱ्या उपलब्ध नसल्याने देशातील तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार आहे. नोकऱ्यांची उपलब्धता नसल्याने तरुण वर्गाकडून शिक्षणाला फारसे प्राधान्य दिले जात नाही. पुढच्या पाच वर्षांमध्ये जगभरात काम करणाऱ्या व्यक्तींपैकी 20 टक्के भारतीय तरुण-तरुणी असतील. त्यामुळे या सगळ्यांना यंदाच्या अर्थसंकल्पातून योग्य दिशा देण्याचं महत्वाचं काम मोदी सरकारला करावं लागणार आहे. उच्च शिक्षणासाठी लागणारी भरमसाठ फी कमी व्हावी असंही विद्यार्थ्यांना वाटतंय. यंदाच्या बजेटमध्ये तरूणांच्या इच्छाआकांक्षांना योग्य स्थान मिळायला हवं. 

गेल्या पाच वर्षांत टेक्नॉलॉजीमध्ये कितीतरी बदल झाले. अनेक गोष्टी ऑनलाईन झाल्यामुळे व्यवहारात बराच सोपेपणा आलेला आहे. आतापर्यंत मनोरंजन, मीडिया याच क्षेत्रापुरता मर्यादित असणारा डिजिटल वापर आता सगळ्याच क्षेत्रात येत आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस अद्ययावत स्मार्टफोन गरजेचे होत आहेत. निमशहरी भागांमधली तरुणाईही स्मार्टफोन, टॅबलेट्स, स्मार्ट टीव्हीसारखी उपकरणं वापरत आहे. यासारखी गॅजेट्स स्वस्त व्हावीत असं तरुणाईला वाटतंय.

यावेळच्या बजेटमध्ये स्मार्टफोन्ससारखी गॅजेट्स आणखी महाग होण्याची शक्यता अधिक आहे. ते तरुणांना तितकंसं रुचणारं नाही. त्यामुळे आता 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्र्यांच्या पेटाऱ्यातून तरुणांना काय मिळणार, त्यांना ‘अच्छे दिन’ येणार का, हे पाहायचं!