स्थायी समितीकडून ११५ कोटींची भर

महापालिकेचे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी १७८५.१४ कोटी रुपयांचे अंंदाजपत्रक आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्थायी समितीला सादर केल्यानंतर स्थायीने त्यात ११५ कोटींची भर घातल्याने अंदाजपत्रक १९०० कोटींवर जाऊन पोहोचले आहे. स्थायी समितीने श्रमिकनगर-माणिकनगर येथे आंतरराष्टÑीय दर्जाचे बॅडमिंटन आणि टेबलटेनिस कोर्ट साकारण्याबरोबरच सहाही विभागांत पीपीपी तत्त्वावर ई-टॉयलेट उभारण्याचा संकल्प केला आहे.

नाशिक : महापालिकेचे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी १७८५.१४ कोटी रुपयांचे अंंदाजपत्रक आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्थायी समितीला सादर केल्यानंतर स्थायीने त्यात ११५ कोटींची भर घातल्याने अंदाजपत्रक १९०० कोटींवर जाऊन पोहोचले आहे. स्थायी समितीने श्रमिकनगर-माणिकनगर येथे आंतरराष्टÑीय दर्जाचे बॅडमिंटन आणि टेबलटेनिस कोर्ट साकारण्याबरोबरच सहाही विभागांत पीपीपी तत्त्वावर ई-टॉयलेट उभारण्याचा संकल्प केला आहे. आयुक्तांनी १७८५.१४ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर त्यात स्थायी अथवा महासभेने भर घातली तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकही पैसा उपलब्ध करून देता येणार नसल्याचे निक्षून सांगितले होते. परंतु, स्थायी समितीने आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात ११५ कोटींची भर घालत ते १९०० कोटींवर नेले आहे. त्यासाठी स्थायी समितीने नगररचना विभागामार्फत आकारण्यात येणाऱ्या विकास शुल्क वसुलीच्या उद्दिष्टात तब्बल ७० कोटी रुपयांनी वाढ प्रस्तावित केली आहे.
आयुक्तांनी आपल्या अंदाजपत्रकात विकास शुल्कच्या माध्यमातून ४५ कोटी रुपये उत्पन्नाचे उद्दिष्ट दर्शविले आहे. स्थायीने त्यात वाढ प्रस्तावित केल्याने आता नगररचना विभागाला तब्बल १६० कोटी रुपयांचे वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मंगल कार्यालये, लॉन्स यांच्या माध्यमातून सुमारे ३० ते ३५ कोटी रुपये प्राप्त होण्याची अपेक्षा सत्ताधारी भाजपाला आहे याशिवाय, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाºया कम्पाउंडिंग चार्जेसच्या माध्यमातूनही मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न अपेक्षित आहे. स्थायी समितीने ११५ कोटींची भर घालतानाच काही प्रकल्प, योजनाही प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यात, नियमित करदात्यांचा विमा काढण्यासाठी आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या ५० लाखांच्या रकमेत आणखी ५० लाखांची भर घालण्यात आली आहे. तसेच श्रमिकनगर, माणिकनगर येथील शिवसत्य मंडळाच्या मैदानावर आंतरराष्टÑीय दर्जाचे बॅडमिंटन, टेबलटेनिस तसेच स्केटिंगचे कोर्ट उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी दोन कोटींची तरतूद करण्यात आली  आहे.  याशिवाय, सहाही विभागात प्रायोगिक तत्त्वावर प्रत्येकी १० ई-टॉयलेट पीपीपी तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय, महिला व बालकल्याण, क्रीडा यासाठीही निधीत वाढ प्रस्तावित केलेली आहे. विकास निधी ७५ लाख आयुक्तांनी नगरसेवक निधीची तरतूद करण्यास साफ नकार दिल्यानंतर स्थायी समितीने त्यासाठी प्रभाग विकास निधी या शिर्षाखाली प्रत्येक नगरसेवकासाठी ७५ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. त्यासाठी ९१.५० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित केला आहे. याशिवाय, नगरसेवक स्वेच्छा निधी म्हणून आयुक्तांनी २ टक्के निधीचीच तरतूद असल्याचे सांगत त्यासाठी १२.७५ लाखांची तरतूद केलेली होती. त्यातही स्थायीने २.२८ कोटीने वाढ प्रास्ताविक केल्याची माहिती स्थायी समितीच्या सभापती हिमगौरी अहेर-आडके यांनी दिली आहे.
३१ मार्चला महासभा
स्थायी समितीने आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात भर घातल्याने ते १९०० कोटींवर जाऊन पोहोचले आहे. सोमवारी (दि.२६) दिवसभर महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृहनेता, भाजपा गटनेता यांची मंजूर कामांच्या याद्या मिळविण्यासाठी तसेच स्थायीचा अंदाजपत्रकाचा ठराव तातडीने नगरसचिव विभागाकडे पाठविण्यासाठी धावपळ सुरू होती. अखेर, ३१ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता विशेष अंदाजपत्रकीय महासभा बोलाविण्यात आली असून, त्यावेळी स्थायी समितीच्या सभापती महासभेला अंदाजपत्रक सादर करणार आहेत.