नागपूर मनपाचा यंदाचाही अर्थसंकल्प अनुदानाच्या बळावर

ठळक मुद्देमनपात पडली प्रथा : वास्तविक उत्पन्न ४० टक्केही नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या तिजोरीत गेल्या आर्थिक वर्षात कराच्या माध्यमातून ६५० कोटींचा महसूल जमा झाला. यात अनुदानाचा वाटा मिळवून १७५० कोटींचे उत्पन्न झाले. म्हणजेच एकूण उत्पन्नात महापालिकेचा प्रत्यक्ष वाटा ४० टक्केही नाही. असे असूनही सालाबादाप्रमाणे याही वर्षी स्थायी समितीचे अध्यक्ष राज्य सरकारकडून प्रस्तावित अनुदान, विशेष अनुदान व जीएसटी अनुदानाच्या बळावर फुगीर अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा २७०० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. माजी स्थायी समिती अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी गेल्या वर्षी सादर के लेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत तो ४२८ कोटींनी अधिक आहे. गेल्या वर्षात मालमत्ताकरापासून ३९२.९१ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित होते तर पुढील वर्षात ५५० कोटी अपेक्षित आहे. जाहीर कार्यक्रमातून कुकरेजा यांनी याचा वेळोवेळी उल्लेख केला आहे. तसेच पाणीपट्टी, नगररचना विभाग, बाजार व जाहिरात विभागाकडून प्राप्त उत्पन्नाचे आकडे फुगवण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षात प्राप्त महसुलाचा विचार केला तर अर्थसंकल्प फुगीर असल्याचे स्पष्ट होईल.
स्थायी समिती अध्यक्षांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आयुक्त दरवर्षी कपात करतात. तत्कालीन आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी सुधारित अर्थसंकल्पात स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात १२ टक्के कपात केली होती. काही शिर्षकात त्यांनी कपात केलेली नव्हती. मात्र यातून नगरसेवकांना निधी उपलब्ध होण्याची आशा नव्हती. जाणकारांच्या माहितीनुसार वास्तविक अर्थसंकल्पात ३० ते ३५ टक्के कपात केल्याचे नंतर स्पष्ट झाले.
त्यामुळेच वीरेंद्र कुकरेजा यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून आजतागायत कोणत्याही नवीन कामाला मंजुरी देता आलेली नाही. ज्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे ते सर्व प्रस्ताव पुन्हा स्थायी समितीकडे नोंदीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत. महापालिकेचा पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प ११ जूनला सादर केला जाणार आहे. मात्र गुरुवारी सायंकाळपर्यंत अजेंडा निघालेला नव्हता. परंतु ही तारीख निश्चित मानली जात आहे.

उद्दिष्ट वाढवा; अर्थसंकल्प फुगवा
-नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा प्राप्त असल्याने स्थायी समितीने ३५० कोटींच्या अनुदानाची मागणी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. याचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे.
-मालमत्ता कर ३९२.९१ कोटीहून ५५० कोटीपर्यत वाढविण्यात आला आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १५७.०९ कोटी अधिक आहे.
- पाणीपट्टी १७० कोटीवरून २०० कोटी करण्याची शक्यता आहे. यात ३० कोटींची वृद्धी अपेक्षित आहे.
- तसेच नगर रचना, बाजार, जाहिरात विभागचे उद्दिष्ट ३० टक्क्यांनी वाढविण्यात आले आहे. याचा विचार करता मागील वर्षाच्या तुलनेत ४६० कोटींनी अधिक आहे.