आजचा अग्रलेख : पुन्हा ‘पेगॅसस’चं भूत

जगभरात भारतासह पन्नासहून अधिक देशांत निवडणुकीचे वारे वाहत आहे. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. निवडणुकीच्या रणनीती ठरत आहेत. गुप्त बैठका होत आहेत. अशावेळी ॲपल कंपनीने काही यूजर्सना स्पायवेअर हल्ल्याचा इशारा दिला आहे. हा इशारा इतर इशाऱ्यांप्रमाणे सामान्य नाही. अगदी मोजक्या आणि महत्त्वाच्या व्यक्तींना हा इशारा आहे. ‘पेगॅसस’सारख्या सॉफ्टवेअरचा वापर करून एखाद्या व्यक्तीच्या मोबाइलमध्ये शिरण्याचा प्रयत्न करणे हा याचा अर्थ आहे. कंपनीने यूजर्सना काय आणि कशाप्रकारे काळजी घ्यावी, याची माहिती त्यांच्या ‘सपोर्ट पेज’वर दिली आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीत आलेल्या या इशाऱ्यावरून निवडणूक आता किती ‘टेक्नोसॅव्ही’ झाली आहे, याचा अंदाज यावा. 

निवडणुकीमध्ये अशाप्रकारे तंत्रज्ञानाचा वापर होत असेल, तर ते आक्षेपार्ह आहे आणि बेकायदाही आहे. अडीच-तीन वर्षांपूर्वीच्या  पेगॅसस प्रकरणाची आठवण होणे स्वाभाविक आहे. देशातील विरोधक, महत्त्वाचे संपादक, राजनैतिक अधिकारी यांच्यावर ‘पेगॅसस सॉफ्टवेअर’च्या आधारे पाळत ठेवण्याचे ते प्रकरण होते. अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणी झाली. मात्र, यातून ठोस निष्कर्ष निघाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीसाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली. या समितीने त्यांच्या अहवालात पेगॅसस सॉफ्टवेअर आढळल्याचा आणि पाळत होत असल्याचा कुठलाही ठोस पुरावा सापडला नसल्याचे म्हटले. तसेच केंद्राने योग्य ते सहकार्य केले नसल्याचाही ठपका ठेवला. त्यानंतर हे प्रकरण अद्याप थंड बस्त्यात पडून आहे. यामध्ये आणखी एक बाब महत्त्वाची आहे. ‘ॲपल’ने यापूर्वी स्पायवेअर हल्ल्याचा इशारा देताना ‘स्टेट स्पॉन्सर्ड’ अर्थात राष्ट्रपुरस्कृत हा शब्द हल्ल्याचा इशारा देताना वापरला होता. 

मात्र, सरकारने यावर आक्षेप घेतल्यानंतर आता इशारा देताना ‘मर्सिनरी स्पायवेअर ॲटॅक’ हा शब्द वापरला आहे. मर्सिनरी हा शब्द अराष्ट्रीय घटक अर्थात नॉन-स्टेट ॲक्टरशी संबंधित आहे. या शब्दप्रयोगावरून आणि ‘ॲपल’ने दिलेल्या इशाऱ्यावरून या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात यावे. निवडणुकांमध्ये सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर २०१४ आणि २०१९मध्ये झाला. इंटरनेट आणि माहितीच्या क्रांतीमुळे अनेक नवी दालने खुली झाली आहेत. ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’ आणि ‘डेटा ॲनॅलिसिसचा’ हा काळ आहे. यात सर्वांत मोठा खेळ आहे, तो ‘परसेप्शन मॅनेजमेंट’चा, लोकांच्या जाणीव व्यवस्थापनाचा. जगामध्ये अण्वस्त्रे आल्यापासून युद्धपद्धतीत आमूलाग्र बदल झाले आहेत. यात माहिती युद्धपद्धती ही नवी शाखा आहे. वेगवेगळ्या प्रकारे विविध ऑनलाइन व्यासपीठांवर माहिती अशा प्रकारे द्यायची की, ती पाहणाऱ्याला, वाचणाऱ्याला आणि ऐकणाऱ्याला खरी वाटावी. आजच्या ‘व्हर्चुअल’ जगात ‘रिअल’ माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न तंत्रज्ञानाच्या आधारे अनेकजण करत आहेत आणि प्राप्त झालेल्या ‘रिअल’ माहितीचा वापर पुन्हा ‘व्हर्चुअल’ जगात पद्धतशीरपणे आपल्या सोयीने केला जात आहे. चीनसह अनेक देश अशा माहिती युद्धपद्धतीचा वापर आपले ‘नरेटिव्ह’, ‘अजेंडा’ पुढे रेटण्यासाठी करत आहेत. त्यासाठी गरजेची असते, ती अविरत पाळत. तंत्रज्ञानाचा त्यासाठी आधार घेतला जातो. ‘पेगॅसस’सारख्या कंपन्या त्यासाठी कार्यरत असतातच.  यातून पुढे आले ते आव्हान म्हणजे सायबर सुरक्षा. 

मात्र, ‘ॲपल’ने जो इशारा दिला आहे, तो साध्या सायबर गुन्हेगारांकडून हल्ल्याचा नव्हे, तर अराष्ट्रीय घटकांकडून हल्ल्याचा. हा इशारा मोठा आहे. त्याची व्याप्ती अपारंपरिक युद्धपद्धतीच्या धर्तीवरची आहे. देशांतर्गत पातळीवर विचार केला, तर तंत्रज्ञानाचा वापर करून इतरांवर पाळत ठेवणे बेकायदा आहे. सुरक्षेचे एक कारण अपवाद आहे. मात्र, त्यालाही काही अटी-शर्ती आहेत. गुप्तचर खात्यांत अशा आधुनिक तंत्राचा वापर होत असावा. अशा प्रकारच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर द्यायचे असेल, तर वास्तविक देशांतर्गत पातळीवर ‘ऑपरेटिंग सिस्टीम’ बनायला हवी. आत्मनिर्भर भारताची मोहीम सॉफ्टवेअर क्षेत्रातही सुरू व्हायला हवी. तसे झाले तर सायबर हल्लेखोरांना ट्रॅक करणे अधिक सोपे जाईल. कुठलेही ॲप डाऊनलोड केल्यानंतर, मोबाइल प्रथम सुरू केल्यानंतर सॉफ्टवेअर सर्व प्रकारच्या ‘परमिशन्स’ आपल्याला मागते आणि त्या द्याव्याच लागतात. आपली माहिती आपल्यापुरती गोपनीय आहे, हा आताच्या ग्लोबल काळातील भ्रम ठरावा. सायबर हल्ल्याचे अपारंपरिक युद्ध आता सर्वांच्या दारात; घरांतही आले आहे. सॉफ्टवेअर आत्मनिर्भरतेतच या समस्यांचे उत्तर दडले आहे.