Budget 2018 : स्थितीवादी अर्थसंकल्प

निश्चलनीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांत (उदा. उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, किरकोळ क्षेत्र) आलेली अवरुद्धता व त्यामुळे एकूण अर्थव्यवस्थेत आलेली ग्लानी दूर करण्यासाठी सरकारकडून काही ठोस उपाय अपेक्षित होते. दुसरीकडे अर्थसंकल्पातील वाढती तूट आणि त्यामुळे होणारी चलनवाढ - भाववाढ या प्रश्नाला सरकारने हात घालणे अपेक्षित होते.

- देविदास तुळजापूरकर
(जॉइंट सेक्रेटरी, आॅल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन)

निश्चलनीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांत (उदा. उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, किरकोळ क्षेत्र) आलेली अवरुद्धता व त्यामुळे एकूण अर्थव्यवस्थेत आलेली ग्लानी दूर करण्यासाठी सरकारकडून काही ठोस उपाय अपेक्षित होते. दुसरीकडे अर्थसंकल्पातील वाढती तूट आणि त्यामुळे होणारी चलनवाढ - भाववाढ या प्रश्नाला सरकारने हात घालणे अपेक्षित होते. कारण भाववाढीमुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगार व ज्याचे हातावर पोट अवलंबून आहे असा सामान्य माणूसच भरडला जातो, या अर्थसंकल्पात त्या प्रश्नाला पूर्णत: बगल दिली आहे. वाढती आर्थिक विषमता, वाढती बेरोजगारी या दिशेने सरकारने कुठलेही पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला मागे नेणारा असा हा स्थितीवादी जैसे थे अर्थसंकल्प आहे.
पराकोटीची आर्थिक विषमता असल्याच्या काळात मात करायची झाली तर श्रीमंतांच्या खिशात हात घालून पैसा बाहेर काढून तो गरिबाच्या खिशात टाकला तरच हे शक्य आहे. पण श्रीमंतांना नाराज कोण करणार आणि सत्तेत राहायचे असेल तर ते परवडेल कसे? दुसरा मोठा प्रश्न आहे रोजगारनिर्मितीचा. यासाठी उत्पादन क्षेत्राला उभारी यायला हवी, ज्यात भारतातील उत्पादन क्षेत्र चीनच्या स्पर्धेत टिकाव कसा धरेल? यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप हवा, पण सरकार तसे करताना दिसत नाही. शेती क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन झाले तर रोजगार शेतीत टिकेल, पण त्यासाठी सर्वांगीण उपाययोजना व्हायला हवी. स्वामिनाथन समितीच्या सर्वांगीण शिफारशीची एकत्रित अंमलबजावणी केली जावी, पण सरकारचा दृष्टिकोन आजचा दिवस उद्यावर ढकला असाच आहे. किमान आधारभूत किंमत या प्रश्नाला सरकारने हात घातला आहे; पण यामुळे एकूण प्रश्नाचे निराकरण होत नाही. शेतीला दिल्या जाणाºया कर्जात दरवर्षी वाढ करण्यात येते; तशी याही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे, पण हे कर्ज वाटणार कोण? ग्रामीण पतपुरवठा व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. जिल्हा सहकारी बँका दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत. प्रादेशिक ग्रामीण बँका कमकुवत झाल्या आहेत आणि व्यापारी बँका ग्रामीण भागातून काढता पाय घेत आहेत. याची जागा बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था मायक्रो क्रेडिट संस्था म्हणजे आधुनिक सावकार घेत आहे, जे शेतकºयांना नडल्याशिवाय राहणार आहेत का? या पार्श्वभूमीवर शेतीचे पुनरुज्जीवन कसे होणार?
निश्चलनीकरणानंतर मोठ्या प्रमाणावर लोकांचा काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आला, ज्यावर आता कर लागू होईल आणि यामुळेच मध्यमवर्गाला असे वाटत होते की या अर्थसंकल्पात आयकरासाठीच्या कररचनेत सूट मिळेल. पण याबाबत घोर निराशा झाली आणि तीदेखील निवडणुकीकडे वाटचाल करणाºया अर्थसंकल्पात. हाच तो बोलघेवडा वर्ग आहे ज्याने या सरकारला निवडून दिले आहे. सरकारचे हे दु:साहसच म्हणायला हवे. म्हणूनच हा अर्थसंकल्प स्थितीवादी आहे, वरपांगी आहे. सकृतदर्शनी समाजाच्या विविध घटकांना कुरवाळणारा, फिल गुडचा आभास निर्माण करणारा आहे. याच फिल गुडने याच सरकारचा इतिहासात घात केला होता.