budget 2018 : दीडपट हमीभावाची अशीही बनवाबनवी

कृषी क्षेत्राला उभारी, रोजगारनिर्मिती आणि खासगी गुंतवणुकीला चालना देणे अशी तीन प्रमुख आव्हाने आजच्या अर्थसंकल्पाकडून पूर्ण होतील किंवा त्याबद्दल काही ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा असताना मोदी सरकारच्या अखेरच्या अर्थसंकल्पात शेतक-यांची पुन्हा एकदा फसवणूक झाली आहे, बेरोजगार युवकांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.

- पृथ्वीराज चव्हाण
(माजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य )

कृषी क्षेत्राला उभारी, रोजगारनिर्मिती आणि खासगी गुंतवणुकीला चालना देणे अशी तीन प्रमुख आव्हाने आजच्या अर्थसंकल्पाकडून पूर्ण होतील किंवा त्याबद्दल काही ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा असताना मोदी सरकारच्या अखेरच्या अर्थसंकल्पात शेतक-यांची पुन्हा एकदा फसवणूक झाली आहे, बेरोजगार युवकांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही तर उद्योगांना निगम करातून कोणतीही सूट न दिल्यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची शक्यता मावळली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी शेतकरीवर्ग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर विशेष भर देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु शेतक-यांचे उत्पन्न दुपटीच्या त्याच त्या घोषणा आणि उत्पादन खर्चाच्या आकडेवारीचे फसवे गणित मांडून शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के हमीभाव देण्याची अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलेली घोषणा किती पोकळ आहे हे यातून समोर आले.
दुप्पट कृषी उत्पन्न आणि हमीभावाबाबतीत केलेल्या घोषणांच्या तपशिलात जाऊन पहिले असता दोन गोष्टी प्रकर्षाने लक्षात येतात. दोन दिवसांपूर्वी प्रकाशित झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार शेतक-यांचे उत्पन्न गेल्या चार वर्षांत फक्त १ टक्क्याने वाढले आहे. अर्थमंत्री सांगतात त्याप्रमाणे शेती उत्पादनात वाढ झाली, परंतु कृत्रिमरीत्या शेतमालाच्या किमती नियंत्रित केल्याने शेतक-यांचे उत्पन्न वाढू शकले नाही. शेतकरीविरोधी आयात-निर्यात धोरण आणि बाजार नियंत्रण राबवल्यामुळे देशातील शेतकºयांना त्यांच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळाला नाही.
उत्पादन खर्चाच्या पन्नास टक्के अधिक हमीभाव देताना नेमके ‘उत्पादन खर्च’ काढताना त्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी धरायच्या याबद्दल स्वामिनाथन आयोगाने विस्तृत मार्गदर्शन केले आहे. परंतु, आता अशी शंका येत आहे की मोदी सरकार ‘उत्पादन खर्च’ यामधील घटक कमी करून त्याची व्याप्ती कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जेणेकरून नवीन सूत्रानुसार सरकारी व्याख्येप्रमाणे शेतकºयांचा उत्पादन खर्च कमी करायचा आणि त्याच्या दीडपट हमीभाव द्यायचा.
मुद्रा योजनेअंतर्गत मोठमोठाले आकडे सांगून सरकारने (स्वयं) रोजगारनिर्मिती केल्याचा दावा केला. परंतु वास्तवातील आकडेवारी काय आहे? मुद्रा योजनेअंतर्गत एकूण दिल्या गेलेल्या कर्जापैकी ४७% कर्ज हे शिशू (रु. पन्नास हजारपर्यंत) प्रवर्गातील आहे, ३०% कर्ज हे किशोर (रु. पन्नास हजार ते रु. पाच लाख) प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना वाटले आहे आणि केवळ २३% कर्ज तरुण (रु. पाच लाख ते रु. १० लाख) या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना दिले गेले आहे. याची सरासरी काढली असता मुद्रा योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला फक्त ४३,००० रुपये मिळाले आहेत. आता एवढ्या रकमेत किती शाश्वत रोजगार निर्माण झाले असतील हे सांगण्यासाठी कोणत्याही अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही.
२५० कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या लघू आणि मध्यम उद्योगांना २५% कराच्या जाळ्यात आणून सरकारने फक्त ७००० कोटी रुपयांची खैरात केली आहे. एकूण जमा होणा-या निगम करापैकी हे प्रमाण फक्त १% इतके नगण्य आहे. त्यातच मोठ्या उद्योगांना अपेक्षित असलेली करसूट न दिल्याने गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला किती चालना मिळणार हा प्रश्न आहे.
आयुषमान योजनेअंतर्गत १० कोटी कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५ लाख विमाकवच देण्याची घोषणा आकर्षक आहे. परंतु, यासंबंधी अर्थसंकल्पात तरतूदच केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे ही घोषणा फक्त निवडणूक समोर ठेवून केली आहे की काय, असे मानण्यास वाव आहे.