आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना २५ हजार रुपये मदतीचा बीड जि.प. निर्णय

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना जिल्हा परिषदेकडून २५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय सभेत झाला. बांधकाम व अर्थ विभागाचे सभापती युध्दाजित पंडित यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प मांडला. २०१७-१८ चे १९ कोटी ३६ लाख ८१ हजार ४४९ रुपयांचे सुधारित तर १३ कोटी ४९ लाख ५९ हजार ४४९ रुपयांचे मूळ अंदाजपत्रक त्यांनी मांडले.

ठळक मुद्देजि.प.चे बजेट : युद्धाजित पंडित यांची माहिती

बीड : आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना जिल्हा परिषदेकडून २५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय सभेत झाला. बांधकाम व अर्थ विभागाचे सभापती युध्दाजित पंडित यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प मांडला. २०१७-१८ चे १९ कोटी ३६ लाख ८१ हजार ४४९ रुपयांचे सुधारित तर १३ कोटी ४९ लाख ५९ हजार ४४९ रुपयांचे मूळ अंदाजपत्रक त्यांनी मांडले.

सभेत शेतकरी आत्महत्येप्रकरणी संबंधित कुटुंबाला बीड जि.प.ने ५० हजार रुपये सानुग्रह मदतीसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करावी, असा विषय सदस्य अशोक लोढा यांनी मांडल्यानंतर चर्चा झाली. लोढासह भारत काळे, विजयसिंह पंडित, बजरंग सोनवणे, जयसिंह सोळंके, विजयकांत मुंडे, जयश्री मस्के, सभापती राजेसाहेब देशमुख आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला. त्यानंतर आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला २५ हजार रुपये सानुग्रह मदत देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेवर बीओटी तत्त्वावर व्यापारी संकुल उभारुन उत्पन्न वाढवावे, असा ठराव मांडण्यात आला. शिक्षक बिंदूनामावली प्रकरणी चौकशी करुन दोषी अधिकाºयांवर कारवाई करावी. तसेच टंचाई परिस्थितीचा आराखडा तात्काळ तयार करावा, दहावी, बारावी उत्तरपत्रिका जळीत प्रकरणी बीओंवर मात्र अद्याप कारवाई झाली नसल्याचा मुद्दाही सदस्यांनी उपस्थित केला. सभेत ११ सदस्य हजर नव्हते. अधिकारी, पदाधिकारी, सदस्य उपस्थित होते.

विभागांसाठी तरतूद
जि.प. कार्यालय, निवासस्थाने दुरुस्ती, मालमत्ता कर, इमारत बांधकामासाठी २ कोटी १४ लाख ३४ हजार, शिक्षण विभागासाठी ६७ लाख ५१ हजारांची तरतूद आरोग्य व कुटुंब कल्याणसाठी २९ लाख २४ हजार, पाणीपुरवठा, स्वच्छतेसाठी ७० लाखांची तरतूद, अ.जाती, जमाती दुर्बल घटक कल्याण योजनेसाठी ३ कोटी ३१ लाख ५८ हजार महिला बालकल्याण विभागासाठी ६५ लाख, कृषी कार्यक्रमासाठी ३२ लाख ३५ हजार, पशुसंवर्धन विभागासाठी २४ लाख ६ हजार वनीकरणासाठी १ लाख, पंचायतराजसाठी ५ कोटी ७४ लाख ९१ हजार, लघु पाटबंधारे विभागासाठी २ लाख १ हजार.