स्मिता पाटील (मुक्त पत्रकार, पालकत्व विषयात काम करणाऱ्या स्वनील फाउंडेशनच्या संचालक)
घरात ती आणि तो. कितीही कामाचा ताण असला तरी इतके दिवस कधीही उठून काहीही करता यायचं. कालपर्यंत घरात मूल नव्हतं आणि आता घरी बाळ येणार.. उद्याच. बाई गरोदर राहिली की नऊ महिने मनाचीही तयारी होते आई होण्यासाठी; पण आपलं बाळ ‘हृदयातलं बाळ’ आहे. ते काल घरात नव्हतं आणि आज असेल यात मोठा फरक आहे. सगळं कसं मॅनेज होईल?
असा प्रश्न कितीतरी यशोदामातांना पडायचा. मूल दत्तक घेण्याचा निर्णय ते मूल घरी येईपर्यंतच्या प्रवासात मनावर खूप ताण येतोच. एक बाळ घरात येताच सारं घर बदलून जातं; पण देवकीच्या वाट्याला येणारी रजा मात्र सरसकट यशोदेच्या वाट्याला येत नव्हती; पण अशा अनेक यशोदा मातांना प्रसूती रजेबाबत दिलासा देणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने या महिन्यात {मार्च 2026} दिला. हा निर्णय म्हणजे केवळ एका कायदेशीर तरतुदीत बदल नसून, पालकत्व, कुटुंब आणि मातृत्व या संकल्पनांची व्याप्ती वाढवणारा आहे.
आधी प्रसूती रजेबाबतची तरतूद काय होती?
आतापर्यंत दत्तक घेतलेल्या मुलाचे वय तीन महिन्यांपेक्षा कमी असल्यासच आईला १२ आठवड्यांची रजा मिळण्याची तरतूद सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० च्या कलम ६० (४) मध्ये केलेली होती. मात्र, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ही तरतूद घटनाबाह्य ठरवली आहे. घटनेच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार) आणि २१ (जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांच्या विरोधी ही तरतूद असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाने म्हटले की, “मूल कुटुंबात येण्याचा मार्ग (जन्म किंवा दत्तक) यावरून आईच्या भूमिकेत फरक होऊ शकत नाही. एक आई म्हणून तिचा अनुभव, तिची गरज आणि मुलाशी जोडले जाण्याची प्रक्रिया ही सारखीच असते. तीन महिन्यांपेक्षा मोठे मूल दत्तक घेतल्यास, त्या मुलाला नवीन घर, नवे वातावरण आणि नव्या पालकांशी जुळवून घेण्यासाठी अधिक वेळ आणि काळजी घेण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत रजा नाकारणे हे मुलाच्याही हिताच्या विरोधी आहे.”
नवीन निर्णय काय सांगतो?
मूल दत्तक घेतल्याच्या तारखेपासून, कोणत्याही वयाचे मूल असेल तरी दत्तक घेणाऱ्या मातांना १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळण्याचा अधिकार आता मिळणार आहे. हा निर्णय दत्तक आईच्या हक्कांचा सन्मान करणारा आहे. यामुळे दत्तक आईला मुलाबरोबर नातं जोडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल, तिच्या करिअरलाही धक्का लागणार नाही आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, बाळाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असलेलं सुरक्षित आणि प्रेमळ वातावरण घरात लवकर निर्माण होण्यास मदत होईल. “कुटुंब निर्माण करण्यासाठी ‘दत्तक विधान’ हा देखील तितकाच अर्थपूर्ण मार्ग आहे. ‘प्रजननात्मक स्वायत्तता’ (Reproductive Autonomy) म्हणजे केवळ मूल जन्माला घालणे नव्हे. कुटुंबनिर्मितीचा एक सन्माननीय आणि कायदेशीर मार्ग म्हणून दत्तकविधानाकडे पाहिले पाहिजे. एक स्त्री मूल जन्माला घालून किंवा दत्तक घेऊन आई होऊ शकते आणि दोन्ही मार्ग तितकेच वैध व सन्माननीय आहेत,” असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटलं. प्रसूती रजेचा मूळ उद्देश, एखाद्या कुटुंबात मुलाचा प्रवेश कोणत्या मार्गाने झाला आहे (जन्म की दत्तक), यानुसार बदलत नाही, या गोष्टीवरही खंडपीठानं विशेष भर दिलाय. “तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या बाळाला आणि त्यापेक्षा अधिक वयाच्या बाळाला दत्तक घेणाऱ्या आईमध्ये कोणताही फरक करता येत नाही,” असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
हा निकाल कर्नाटकस्थित वकील हंसानंदिनी नंदुरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर देण्यात आला. ॲड. बानी दीक्षित यांमी केलेल्या युक्तिवादात, भारतातील दत्तक विधानप्रक्रियेत तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना दत्तक घेणं दुर्मिळ आहे, या वस्तुस्थितीवरही प्रकाश टाकण्यात आला. त्यामुळे वयोमर्यादेवर आधारित हा लाभ बहुतांशी केवळ कागदोपत्रीच (किंवा निरर्थक) ठरत होता. न्यायालयाने पालकत्वाबद्दलची घटनात्मक समज अधिक व्यापक करत, आता त्यामध्ये ‘दत्तक विधानाचा’ही समावेश केला आहे. दत्तक पालकत्व आणि मातृत्व या संकल्पनांची व्याप्तीच लक्षणीयरीत्या वाढवणारा हा निकाल असून घटनात्मक मूल्यांच्या आधारे पालकत्वाची पुन:व्याख्या करणारा आहे. पालकत्वाची व्याख्या रक्ताच्या नात्यापासून पुढे जाऊन काळजी, संगोपन आणि बांधिलकीच्या नात्यापर्यंत पोहोचली आहे, म्हणूनच अधिक महत्त्वाचा आहे.
संस्थेत दाखल होणं आणि संस्थेतून घरात येणं या सगळ्या प्रवासात मूल मानसिकदृष्ट्या कशाकशातून गेलं असेल, काय काय आघात मनावर झाले असतील, याची कल्पना करणं खरोखर अवघड आहे. बऱ्याच दत्तक मुलांमध्ये असुरक्षितता जास्त असते. त्यामुळे मुलाला भावनिकदृष्ट्या सुरक्षित वाटणं, हे सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. आईला प्रसूती रजा मिळाल्यामुळे ती बाळाला पुरेसा वेळ देऊ शकते. घरात मायेची ऊब मिळणं, प्रेमाचा स्पर्श मिळणं हा प्रत्येक मुलाचा (मग ते कुठल्याही वयाचं असो.) मूलभूत अधिकार आहे. म्हणूनच दत्तक मुलं आणि कुटुंब यांच्यातील मायेचे बंध घट्ट होण्यासाठी आईची प्रसूती रजा महत्त्वाची आहे. एकल दत्तक पालक आणि ट्रान्सजेंडर पालक याबाबत दत्तक विधान कायद्यात अजून काही बदल होणं अपेक्षित आहे. मात्र, आईच्या प्रसूती रजेबाबत हा महत्त्वाचा बदल झालाय हेही नसे थोडके.
पितृत्व रजेची शिफारस
तसेच, ‘पितृत्व रजा’ (Paternity leave) सुरू करण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला केली. मुलांच्या संगोपनाच्या बाबतीत अधिक लिंग-निरपेक्ष आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाची गरज असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. या शिफारशीत पालकत्व ही केवळ आईची जबाबदारी नसून ती सामायिक आहे, या आधुनिक दृष्टिकोनाचा स्वीकार आहे. यामुळे पालकत्वाची व्याख्या ‘मातृत्वा’पलीकडे जाऊन ‘पालक’ या व्यापक संकल्पनेकडे वाटचाल करते आहे, हे आश्वासक आहे.