जंकफूड, प्रोसेस्ड फूड, पॅकफूड खाण्याचं भारतातलं प्रमाण भयानक वाढलेलं आहे. लहान मुलंही त्यात अजिबातच मागे नाहीत. या गोष्टींचे त्यांच्या आरोग्यावर होणारे भयानक परिणाम पाहता The Economic Survey 2025-26 यांनी येत्या बजेटमध्ये काही गोष्टी प्रामुख्याने मांडाव्या अशी मागणी केली आहे. यामध्ये त्यांनी केलेली सगळ्यात प्रमुख मागणी म्हणजे अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्यपदार्थांना जीएसटीच्या सर्वोच्च कर श्रेणीत समाविष्ट करणे. तसेच साखर, मीठ आणि हाय फॅट असणाऱ्या खाद्य पदार्थांवर अतिरिक्त अधिभार लावणे.
हल्ली आपण पाहात आहोत की काही अपवाद सोडले तर घराघरांमधली लहान मुलं सर्रास पॅकफूड खातात. एनर्जी ड्रिंकच्या नावाखाली खूप जास्त शुगर असणारी पेयं पितात. याचा परिणाम म्हणजे मुलांमधली स्थुलता आणि लहान मुलांमध्ये होणाऱ्या मधुमेहाचे प्रमाण मागच्या काही वर्षांच्या तुलनेत प्रचंड वाढलेले आहे. २०१५- १६ या वर्षांत ५ वर्षांखालील बालकांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण २.१ टक्के एवढे होते. ते आता २०२५ मध्ये जवळपास ८ टक्क्यांवर गेले असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूडमध्ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, पोटॅटो वेफर्स, चॉकलेट्स, कॅण्डी, आईसक्रिम, गोड असणाऱ्या ब्रेकफास्ट सिरील्स, पॅक सूप, फ्राईज अशा पदार्थांचा समावेश होतो.
जर अल्ट्रा प्रोसेस्ड पदार्थ जीएसटीच्या सर्वोच्च श्रेणीमध्ये घेतली तर साहजिकच त्यांच्या किंमती वाढतील आणि कदाचित असे महागडे पदार्थ मुलांना घेऊन देताना पालक थोडे कचरतील आणि त्यामुळे मुलांचे हे पदार्थ खाण्याचं प्रमाण थोडं कमी होईल, अशी आशा या मागणीमागे आहे. लहान मुलांना हे सगळे पदार्थ खाण्याचे आकर्षण वाटते ते जाहिराती पाहून. म्हणूनच या सर्व्हेक्षणाद्वारे अभ्यासकांनी अशीही मागणी केली आहे की सकाळी ६ ते रात्री ११ यावेळेत अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी. कारण या वेळेतच लहान मुलं टीव्ही किंवा वेगवेगळ्या माध्यमांच्या संपर्कात येत असतात.
नॉर्वे, इंग्लंड या देशांमध्येही अशा पद्धतीच्या जाहिराती काही तासांसाठी बंद केलेल्या असतात. तीच पावलं आपल्याकडे उचलण्याची गरज आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननेही याबाबतीत आपल्याला धोक्याची सूचना दिलेली आहे. त्यांनी २०२३ मध्ये प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार भारतात अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाण्याचे प्रमाण मागच्या काही वर्षांत प्रचंड वाढलेले आहे. ते कमी करायचे असेल आणि भावी पिढीचे आरोग्य सुरक्षित ठेवायचे असेल तर काही कठोर पावलं उचलणं गरजेचंच आहे.
Web Summary : Alarming rise in childhood obesity prompts calls for higher GST on ultra-processed foods. The Economic Survey 2026 suggests taxing sugary, fatty items and restricting junk food ads during peak viewing hours to curb consumption and protect future generations' health.
Web Summary : बचपन के मोटापे में चिंताजनक वृद्धि के कारण अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों पर अधिक जीएसटी लगाने की मांग उठी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में शर्करा युक्त, वसायुक्त वस्तुओं पर कर लगाने और खपत को रोकने के लिए चरम देखने के घंटों के दौरान जंक फूड विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने का सुझाव दिया गया है।