पालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठीचा फोर्टमधील ‘आश्रय’ रेंगाळला 

सफाई कामगारांना कामाचे विशिष्ट स्वरूप व तेथील वातावरणामुळे आरोग्याच्या विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे त्या सोडविण्यासाठी त्यांच्या कार्यक्षेत्रानजीक कर्मचारी निवासस्थानाच्या रूपात उत्तम निवास व्यवस्था पुरविणे आवश्यक आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी फोर्ट येथील कोचीन स्ट्रीट येथे उभारण्यात येणाऱ्या आश्रय गृहनिर्माण प्रकल्पाला मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाकडून तत्त्वत: मंजुरी मिळाली आहे. बांधकाम सुरू करण्यासाठी पालिकेने महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे (एमसीझेडएमए) अंतिम सीआरझेड मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत २३८ चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या ५४ निवासी सदनिका उभारण्याचे नियोजन आहे. दरम्यान, २०२४ मध्ये भूमिपूजन केलेला हा प्रकल्प दोन वर्षे उलटूनही परवानग्यांच्या मंजुरीत अडकलेला आहे.

सफाई कामगारांना कामाचे विशिष्ट स्वरूप व तेथील वातावरणामुळे आरोग्याच्या विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे त्या सोडविण्यासाठी त्यांच्या कार्यक्षेत्रानजीक कर्मचारी निवासस्थानाच्या रूपात उत्तम निवास व्यवस्था पुरविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पालिकेने आश्रय योजनेंतर्गत कामगारांसाठी घरे बांधण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन खात्यातील कामगारांच्या ४६ पैकी ३० वसाहतींचा पुनर्विकास केला जात आहे. 

१७ कोटी रुपये खर्चाचा गृहप्रकल्प 
फोर्टमधील कोचीन स्ट्रीटवरील गृहनिर्माण प्रकल्पाचे भूमिपूजन ऑक्टोबर २०२४ मध्ये तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या हस्ते झाले. १७ कोटी रुपये खर्चून हा प्रकल्प बांधला जाणार आहे. 
पालिकेने कोचीन स्ट्रीट आणि कॅलिकट स्ट्रीट येथील पालिका कर्मचारी 
वसाहत क्रमांक ३ च्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव ‘एमसीझेडएमए’कडे सादर 
केला आहे. 
भूखंड मंजूर कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन २०१९ नुसार सीआरझेड क्षेत्रात येत असल्याने प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी त्यांची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे.

परवानगी मिळताच बांधकामाला प्रारंभ
मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाने २ फेब्रुवारीला या प्रकल्पाला तत्त्वत: मंजुरी दिली. त्यानंतर पालिकेने ५ मे रोजी ‘एमसीझेडएमए’कडे अंतिम सीआरझेड मंजुरीसाठी अर्ज  केला आहे. परवानगी मिळाल्यानंतरच प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात होणार आहे.

संयुक्त मालकीमुळे अधिक गुंतागुंत
प्रकल्पाचे भूमिपूजन ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झाल्यानंतर मुंबई पोर्ट प्राधिकरणासोबतच्या भाडेपट्टा प्रक्रियेमुळे प्रकल्प जवळपास वर्षभर
रखडला होता.
एकूण १,८९२.१५ चौरस मीटर भूखंड उपलब्ध असून, त्यातील १,४०३ चौरस मीटर जागा पालिकेच्या, तर ४८९.१३ चौरस मीटर जागा मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीची आहे. संयुक्त मालकीमुळे प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची बनली होती. 

‘एमसीझेडएमए’ला पत्र
भाजप नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी ‘एमसीझेडएमए’च्या अध्यक्षा जयश्री भोज यांना पत्र लिहून या प्रकल्पाला तातडीने मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन घरांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून मंजुरी तातडीने द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.