अकृषक परवानग्यांबाबत राज्य शासनाचे दिशाहीन धोरण

अकृषक परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी शासनाने २ वर्षांपूर्वी अध्यादेश जारी केला होता. या अध्यादेशात जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती अकृषक परवानगी २ दिवसांत देण्याचे आदेश होते

वसई : अकृषक परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी शासनाने २ वर्षांपूर्वी अध्यादेश जारी केला होता. या अध्यादेशात जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती अकृषक परवानगी २ दिवसांत देण्याचे आदेश होते. परंतु, या अध्यादेशाचे काटेकोरपणे पालन होत नाही. किमान एक ते दीड वर्ष या प्रक्रियेला लागत असल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे अकृषक परवानगी घेणे बंधनकारक नसल्यासंबंधी शासनाने घेतलेला निर्णय फिरवण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४२ अन्वये जमिनीच्या वापरात बदल करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी मिळवणे अनिवार्य आहे. परंतु, या परवानग्या मिळवताना सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. ही प्रक्रिया वेगाने व्हावी, यासाठी २ वर्षांपूर्वी शासनाने अधिसूचना जारी केली. त्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही परवानगी केवळ २ दिवसांच्या कालावधीत द्यावी, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. परंतु, या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे शहरी व ग्रामीण भागांतील ग्रामस्थांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यानंतर, शासनाने जमिनीच्या वापरातील बदलासाठी अकृषक परवानगी घेणे बंधनकारक नसल्याचे जाहीर केले होते. परंतु, याही निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. हा निर्णय शासनाने मागे घेतला आहे. (प्रतिनिधी)