नऊ महिन्यांत ३५ टक्केच खर्च

राज्याच्या विकास कामावरील खर्चात ४० टक्के कपात करावी लागणार असल्याचे सूतोवाच राज्य सरकारने केले असल्यामुळे बहुतेक विभागांची वाटचाल त्याच दिशेने चालू असल्याचे डिसेंबरअखेर झालेल्या खर्चावरून दिसते.

यदु जोशी - मुंबई
राज्याच्या विकास कामावरील खर्चात ४० टक्के कपात करावी लागणार असल्याचे सूतोवाच राज्य सरकारने केले असल्यामुळे बहुतेक विभागांची वाटचाल त्याच दिशेने चालू असल्याचे डिसेंबरअखेर झालेल्या खर्चावरून दिसते.
वित्त विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१४-१५ च्या वार्षिक अर्थसंकल्पात असलेल्या तरतुदीपैकी एकाही विभागाने ६० टक्क्यांपेक्षा अधिकचा खर्च केलेला नाही. एप्रिल ते डिसेंबर या नऊ महिन्यांच्या कालावधीचा विचार करता सरासरी केवळ ३५ टक्के खर्च झाला आहे.
१०० टक्के निधी येत्या तीन महिन्यांत खर्च होण्याची कुठलीही शक्यता नसल्याचे वित्त विभागातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. महसूल
मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधिमंडळाचे नागपूर अधिवेशन सुरू होत असताना विकास कामांवरील खर्चात ४० टक्के कपात करावी लागेल, असे म्हटले होते. हे लक्षात घेता आणखी जास्तीत जास्त ३० टक्के निधी खर्च होईल, असे मानले जात आहे.
आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय अशा काही विभागांचा निधी पळविण्याचे प्रकार दरवर्षी होतात. निधी अखर्चित असल्याचे कारण त्यासाठी दिले जाते. आदिवासी आणि अनुसूचित जातींसाठी लोकसंख्येच्या अनुपातात निधीची तरतूद केली जाते. प्रत्यक्षात तेवढी रक्कम खर्च होत नाही, अशी वर्षानुवर्षांची तक्रार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यासमोर आर्थिक अडचणी असल्याचे म्हटले आहे. वित्त विभागाने राज्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी जी टिपणी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना खुर्चीत बसल्यानंतर दिली गेली, त्यातही आर्थिक अडचणींचा पाढा वाचला आहे. .

समाधानकारक खर्च करणारे विभाग असे
सामान्य प्रशासन - ४१, गृह - ५२.९५, महसूल व वने ५३.३३, कृषी - ४८.८३, शालेय शिक्षण - ६१.२४, विधी व न्याय - ५९.२३, वैद्यकीय शिक्षण - ५७.५५, महिला व बालकल्याण- ४४.३६