आरे मेट्रो कारशेडच्या निर्णयासाठी विशेष समिती

By Admin | Updated: March 3, 2015 02:37 IST2015-03-03T02:37:07+5:302015-03-03T02:37:07+5:30

आरेतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केली.

Special Committee for Aarey Metro Carshad's decision | आरे मेट्रो कारशेडच्या निर्णयासाठी विशेष समिती

आरे मेट्रो कारशेडच्या निर्णयासाठी विशेष समिती

मुंबई : आरेतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केली.
कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या भुयारी मेट्रो मार्गासाठी आरे कॉलनीमध्ये मेट्रो डेपो उभारण्यात येणार आहे. परंतु मेट्रो डेपो उभारताना हजारो वृक्षांची कत्तल करण्यात येणार आहे. पर्यावरणाच्या ऱ्हासाबाबत स्थानिकांनी आवाज उठविला असून, याप्रश्नी भारतीय जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाने आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी सकारात्मक भूमिका घेत आरेतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडबाबत
निर्णय घेण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा केली. या समितीमध्ये एमएमआरडीएचे आयुक्त, महापालिका आयुक्त, नगरविकास प्रधान सचिव यांच्यासह निरीचे संचालक डॉ. राकेश कुमार, सेंटर आॅफ सायन्सच्या डॉ. रश्मी पाटील, आयआयटी तज्ज्ञ डॉ. रवि सिन्हा आणि मेट्रो तज्ज्ञ म्हणून कोलकाता मेट्रोचे महाव्यवस्थापक आणि दिल्ली मेट्रोचे संचालक जी. आर. मदान यांचा समावेश आहे. भाजपाच्या या शिष्टमंडळामध्ये गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, वृक्ष प्राधिकरणाचे सदस्य अमित साटम, मनीषा चौधरी, आमदार योगेश सागर आदींचा समावेश
होता. (प्रतिनिधी)

अहवाल येईपर्यंत वृक्षतोड नाही
आरे मेट्रो कारशेडसाठीची समिती एक महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे. ही समिती कारशेडसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध आहे का, याचा अभ्यास करणार आहे. पर्यायी जागा उपलब्ध नसतील तर सध्याच्या जागेवरील वृक्षांचे तेथेच पुनर्वसन करण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान ही समिती सुचविणार आहे. शिवाय जनतेचे म्हणणेही समिती ऐकून घेणार असून, समितीचा अहवाल येईपर्यंत प्रस्तावित कारशेडच्या जागेवरील एकही वृक्ष तोडता येणार नाही.

Web Title: Special Committee for Aarey Metro Carshad's decision