रेशनिंग समस्येवर तोडगा काढावा

जिल्ह्यातील हजारो रेशनिंग दुकानावर व रॉकेल वितरक मागील १५ दिवसापासून आपल्या प्रलंबित मागण्याचीं पुर्तता होत नसल्याने संपावर गेले आहेत.

पालघर : जिल्ह्यातील हजारो रेशनिंग दुकानावर व रॉकेल वितरक मागील १५ दिवसापासून आपल्या प्रलंबित मागण्याचीं पुर्तता होत नसल्याने संपावर गेले आहेत. त्याचा फटका सर्वसामान्य गरीब व आदिवासींना बसत असून पालकमंत्र्यांनी या समस्येवर तोडगा काढावा असे साकडे दुकानदारांनी घातले आहे.
१ फेब्रुवारी २०१४ पासून अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून त्या योजनेअंतर्गत मोडणाऱ्या प्रत्येक कार्डधारकाना लागणारे धान्य रेशनदुकानातून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशावेळी दुकानदारांना स्वखर्चाने भरमसाठ वाहतुक भाडे व हमली तोटा सहन करून द्यावे लागत आहे. याचवेळी दुकानदारांना पुरवठा करण्यात येणाऱ्या धान्याच्या पोत्यामध्ये २ ते ३ किलोची तुट येत असल्याने त्या तुटीची भरपाई दुकानदारांना आपल्या खिशातून करावी लागत असल्याचे पालघर तालूका रास्त भाव धान्य व केरोसीन संघटनेचे अध्यक्ष अरूण जाधव यांनी सांगितले. रॉकेलवर प्रतीलिटर २६ पैसे नफा मागील २५ वर्षापासून स्पिट असून धान्य व केरोसीन परवानाधारक यांच्या आस्थापना खर्चाबाबत वेगवेगळी कॅशपेमेंट, मासीक पत्रके, त्यांचा छपाईखर्च, दुकानभाडे, लाईटबील, माथाडी पगार तसेच नुतनीकरण फी, अनामत रक्कम आदी खर्चाचा व्याप बघता रेशनींग दुकान सध्या तोट्यात असल्याचे दुकानदारांचे म्हणणे आहे.
दुकानदाराला पामतेल, धान्य पुरविताना पैसे आगाऊ स्विकारले जातात. मात्र पुरवठा वेळेवर केला जात नाही. तसेच शासनाने १५ वर्षापुर्वी शालेय पोषण आहाराचे काम धान्य दुकानदारांमार्फत करून घेतले त्या धान्याच्या मार्जीनचे, वाहतुकीचे, हमालीचे पैसे १५ वर्षापेक्षा अधिक काळ लोटला तरी अजून मिळालेले नाहीत. बायोमेट्रीक प्रणालीचे काम करण्यास तलाठी संघटनेने नकार दिल्याने शासनाने हे काम दुकानदारांच्या माथी मारले. यासाठी सर्व खर्च दुकानदारांनी आपल्या खिशातून केला. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा सचिवाने पालघर तालुक्याचा दौरा करतेवेळी दुकानदारांच्या भेटीमध्ये त्यांची व्यथाची जाणीव झाल्याने नफ्यामध्ये वाढ करण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. परंतु त्याचे काय झाले अजून कळत नसले तरी पालकमंत्र्यांनी या समस्येकडे लक्ष घालावे अशी अपेक्षा आहे.