मनपा हद्दीतील जमिनींना कोट्यवधींचा भाव

राज्य शासनाने त्या २७ गावांना महापालिकेत घेण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो स्वागतार्ह आहे. आता त्या दुर्लक्षित गावांमधील कल्याण पूर्व परिसरातील गावांचा विकास झपाट्याने होईल.

डोंबिवली : राज्य शासनाने त्या २७ गावांना महापालिकेत घेण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो स्वागतार्ह आहे. आता त्या दुर्लक्षित गावांमधील कल्याण पूर्व परिसरातील गावांचा विकास झपाट्याने होईल. प्रामुख्याने येथील जमीनधारकांना योग्य तो भाव मिळेल आणि त्यांच्यासह येथील नागरिकांचा विकास झपाट्याने होईल. ज्याप्रमाणे कल्याण पश्चिमेतील जमिनीला एकरी ३/४ कोटींचा भाव मिळत आहे, त्या तुलनेने कल्याण पूर्वेकडील जमिनीला केवळ ३०/४० लाखांचा भाव मिळत असल्याचे वास्तव आ. गणपत गायकवाड यांनी व्यक्त केले.
आमच्या जमीनधारकांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान तर होत आहेच. त्यामुळे विकासही होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे या गावांच्या हाकेच्या अंतरावर महापालिकेच्या हद्दीतील परिसराचा मोठ्या प्रमाणावर विकास होत आहे. तेथील नागरिकांचे जीवनमान उंचावत आहे. त्याचप्रमाणे या गावांमध्ये राहणाऱ्या, भविष्याचा वेध घेणाऱ्यांना त्या संधी मिळाव्यात. सुविधा मिळणे, हा त्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असून आगामी काळात या गावांचाही विकास झपाट्याने होईल, असा विश्वास गायकवाड यांनी व्यक्त केला.
अनधिकृत बांधकामांचे जे पेव फुटले आहे, त्यालाही आळा बसेल. नियोजनपूर्ण रचनेमुळे नागरिकांचे राहणीमान झपाट्याने बदलेल. येथील पक्की गटारे, रस्ते आणि कचरा आदी समस्या मार्गी लागतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पाण्यासह आरोग्याच्या समस्याही मार्गी लागतील. त्यासाठी विविध जनउपयोगी योजना आणल्या जातील. (प्रतिनिधी)

‘ती’ १० एमएलडी योजना आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू
तत्कालीन पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्यामुळे २०१३ मध्ये कल्याण पूर्वेतील पाणीसमस्या सुटावी, यासाठी नवी मुंबई महापालिकेतून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेसाठी १० एमएलडी पाणी देण्यात येणार होते. मात्र, त्या वेळी काही महापालिका अधिकाऱ्यांसह काही राजकीय लोकप्रतिनिधींच्या आडमुठ्या धोरणामुळे ती योजना बारगळली होती. ते पाणी पुन्हा मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू असल्याचे ते म्हणाले. त्याचा लाभ आता पुन्हा या महापालिकेत येणाऱ्या कल्याण पूर्वेच्या परिसरातील गावांनाही होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

त्या गावांना काही
सवलती द्याव्या :
४जी गावे आता महापालिकेत आली आहेत त्या गावांमधील नागरिकांमध्ये आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी काही सवलती द्याव्यात. याबाबत राज्य शासनाने विशेष धोरण ठरविण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
४त्यामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांसह उद्योजक आणि आरोग्य विषयक योजनांना प्राधान्य द्यावे, पाण्यासाठी योजना आणावी.
४एकंदरीतच तेथिल नागरिकांना महापालिकेत आल्यानंतरचा सर्वांगीण विकासाचे महत्व आणि शासनाचा उद्देश पटेल असे धोरण ठरवणे ही काळाची गरज असल्याचे मत शिवसेनेचे माजी नगरसेवक राजेश मोरे यांनी व्यक्त केले. तेथे पक्के रस्ते, अखंडीत वीज देण्यासाठीही नियोजन आवश्यक आहे.