पालघर भ्रष्टाचाराची चौकशी

जव्हार तालुक्यातील चांभारशेत येथील आदिवासी मजुरांना सन २०१३-१४ सालामध्ये चरखोदो, बुरूज व बांधबंदिस्ती इ. कामे करण्यात आली होती.

हितेन नाईक , पालघर
या जिल्ह्यातील जव्हारच्या चांभारशेत, खरोंडा इ. आदिवासीबहुल भागांत मनरेगांतर्गत सुमारे दीड कोटीची कामे प्रत्यक्षात झाली नसताना ती झाल्याचे कागदोपत्री दाखवून करण्यात आलेल्या लाखोंच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी आॅडिटद्वारे केली जाणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण देण्याकरिता चांभारशेत येथे बुधवारी एक शिबिरही आयोजिण्यात येणार आहे. या चौकशीत जे कुणी दोषी आढळतील, त्यांना कठोर शासन केले जाईल, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी लोकमतशी बोलतांना दिली. याबाबतचे वृत्त लोकमतने (पालघर-वसई पुरवणीत) सोमवारच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते.
जव्हार तालुक्यातील चांभारशेत येथील आदिवासी मजुरांना सन २०१३-१४ सालामध्ये चरखोदो, बुरूज व बांधबंदिस्ती इ. कामे करण्यात आली होती. मात्र, कामे करणाऱ्या या मजुरांना मात्र मजुरीच देण्यात आली नव्हती. तसेच आठ मस्टरमध्येही त्यांची नावे नोंदविण्यात आली नव्हती. त्यामुळे चिडून या मजुरांनी साहजिकच याचा जाब विचारण्यात आल्यानंतर वनपाल निलेश पाटील व वनक्षेत्रपाल नमरवाडे यांना याचा जाब विचारण्यात आल्यानंतर आपल्याकडून चूक झाल्याचे मान्य करीत २०० मजुरांना सुमारे ४ लाख ६५ हजार रुपये कामापोटी अदा केल्याचे कष्टकरी संघटनेने सांगितले.
खरोंडा येथील कामे करतानाही रोपे लावणे, खड्डे खोदण्याचे काम केलेल्या मजुरांची नावेही अशीच मस्टरवरून गायब करण्यात येऊन केलेल्या कामाचा मोबदलाही देण्यात आला नव्हता. त्यांनीही याबाबत आवाज उठविल्यानंतर मजुरांची हडप केलेली सुमारे ३ लाख ६३ हजारांची रक्कमही मजुरांना अदा करण्यात आली आहे. त्यामुळे वरील मजुरांची नावे मस्टरवर का आली नाहीत, त्यांना मजुरी वेळीच का देण्यात आली नाही तसेच ही मजुरी अदा करताना अधिकाऱ्यांनी ही रक्कम वर्षभराच्या कालावधीनंतर आणली कोठून, इ. प्रश्नांचा शोध घेण्याची मागणी या प्रकरणातील प्रवीणचंद नडगे, गजिनाथ डोके, सीताराम नडगे इ. ग्रामस्थांनी लोकमतकडे केली आहे.
आज लोकमत टीमने जव्हारसह विक्रमगड तालुक्यातील काही गावांना, पाड्यांना भेटी दिल्यानंतर कुपोषण, स्थलांतर इ. जीवघेण्या समस्या दूर व्हाव्या, यासाठी विविध विभागांकडून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, रोहयो इ. योजना राबविल्या गेल्या आहेत. मात्र कुपोषण, स्थलांतर, निर्मूलनाच्या नावाखाली अधिकारी व स्थानिक राजकीय नेते यांचेच पोषण होत आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यातील जव्हार, विक्रमगड, पालघर, तलासरी इ. तालुक्यांतील विविध भागांत या योजना राबविल्या जात असल्याने त्यातील भ्रष्टाचार वाढण्याची शक्यता आहे. याबाबत, आज जिल्हाधिकारी बांगर यांची भेट घेतली असता शासनस्तरावरून सोशल आॅडिट संचालनालय स्थापन करण्यात आले असून त्याद्वारे जव्हार तालुक्यातील चांभारशेत गावाहून ३ डिसेंबरपासून यासंदर्भातील आवश्यक कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. या प्रशिक्षणाअंती झालेल्या सखोल आॅडिटनंतर सर्व सत्य बाहेर पडणार असून त्यानंतर काय कठोर कारवाई करायची, हे ठरविण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.