...तर उत्तर प्रदेश, बिहारला एकही ट्रेन जाऊ देणार नाही; मनसेचा मध्य रेल्वे प्रशासनाला इशारा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 25, 2026 05:35 IST2026-03-25T05:31:59+5:302026-03-25T05:35:45+5:30
कोकणात जाणाऱ्यासाठी महत्त्वाची असलेली दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर ट्रेन पूर्ववत सुरू करण्यासाठी मनसेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

...तर उत्तर प्रदेश, बिहारला एकही ट्रेन जाऊ देणार नाही; मनसेचा मध्य रेल्वे प्रशासनाला इशारा
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : कोकणात जाणाऱ्यासाठी महत्त्वाची असलेली दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर ट्रेन पूर्ववत सुरू करण्यासाठी मनसेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. येत्या १५-२० दिवसांत मागणी मान्य न झाल्यास उत्तर प्रदेश, बिहारकडे जाणाऱ्या एक्स्प्रेस गाड्या जाऊ देणार नाही, असा थेट इशारा मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी दिला आहे. पूर्वी दादर ते रत्नागिरी अशी पॅसेंजर ट्रेन दिव्यावरून सोडण्यात येत असल्याने मुंबईकर कोकणवासीयांची गैरसोय होत आहे. रेल्वे प्रशासनाने कोणतेही ठोस कारण न देता हा निर्णय घेतल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.
मनसे नेते माजी आ. नितीन सरदेसाई यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी मनसेच्या शिष्टमंडळाने रेल्वे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेत दादर-रत्नागिरी रेल्वे पॅसेंजर सेवा रद्द करून तिच्या ऐवजी दादर-गोरखपूर रेल्वे सुरू करण्याच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आणि निषेध व्यक्त केला. दिवा स्थानकापर्यंत जाऊन ट्रेन पकडावी लागत असल्याने प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागतो, हे मनसेला मान्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रश्नावर तोडगा न निघाल्यास मनसे स्टाइल आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. कोकण रेल्वेसाठी स्थानिकांनी जमीन दिली, मात्र आज त्याच कोकणवासीयांची गैरसोय होत असल्याची खंत व्यक्त करत हा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी मागणी मनसेने केली आहे.
पत्रात काय?
मागील काही काळापासून महाराष्ट्रातील अंतर्गत रेल्वे गाड्या रद्द करून परराज्यातील गाड्यांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. कोविड काळात मुंबई-कोल्हापूर सह्याद्री एक्स्प्रेस, मुंबई-मनमाड गोदावरी एक्स्प्रेस, पुणे-भुसावळ पॅसेंजर, पंढरपूर एक्स्प्रेस अशा अनेक गाड्या रद्द करण्यात आल्या. त्यानंतर त्या कधीच सुरू झाल्या नाहीत. त्या वेळापत्रकात आता परराज्यात जाणाऱ्या गाड्या सोडण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रातील जनतेला डावलून परराज्यातील प्रवाशांना प्राधान्य देणे हा दुजाभाव रेल्वे प्रशासनाकडून वारंवार केला जात असून, त्याचा निषेध करतो, असे सरदेसाई यांनी पत्रात नमूद केले.