आता मंत्र्यांची कार्यालये आरटीआयच्या कक्षेत

महाराष्ट्रातील सर्व मंत्र्यांची कार्यालये आता माहितीच्या अधिकार (आरटीआय) कक्षेत आणण्यात आली आहेत. राज्य माहिती आयोगाने यासंदर्भात एक ऐतिहासिक आदेश पारित केला आहे.

मुंबई : महाराष्ट्रातील सर्व मंत्र्यांची कार्यालये आता माहितीच्या अधिकार (आरटीआय) कक्षेत आणण्यात आली आहेत. राज्य माहिती आयोगाने यासंदर्भात एक ऐतिहासिक आदेश पारित केला आहे.
सर्व कॅबिनेट आणि राज्यमंत्र्यांची कार्यालये आता सरकारी कार्यालयांप्रमाणेच मानली जातील. आरटीआयअंतर्गत या कार्यालयांमधील कामकाजाची माहिती प्राप्त करता येईल. आरटीआयच्या माध्यमातून माहिती मागितल्यावर ती नागरिकांना देण्यास आता मंत्र्यांच्या कार्यालयांचे अधिकारी आणि कर्मचारी टाळाटाळ करू शकणार नाहीत. त्यामुळे या कार्यालयांच्या कामकाजांमध्ये
अधिक पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी गुरुवारी एका अर्जावर दिलेल्या या आदेशानुसार मुख्य सचिवांना मंत्र्यांच्या कार्यालयांद्वारे आरटीआय अर्ज स्वीकरण्यासाठी आवश्यक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची सूचना देण्यात आली आहे.