नामनिर्देशित सदस्यत्वाचा वाद

भाजपचे नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांना उच्च न्यायालयाचा दणका

एक लाख रुपयांचा दंड

भाजपचे नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांना उच्च न्यायालयाचा दणका

एक लाख रुपयांचा दंड : नामनिर्देशित सदस्यत्वाचा वाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : महापालिकेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरविणाऱ्या महाराष्ट्र महापालिका कायद्यातील नियमावलीला आव्हान न देता व पूर्वतयारीविना युक्तिवाद करून न्यायालयाचा वेळ घालविल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने भाजपचे नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. दंडाची रक्कम महापालिकेत जमा करण्याचे निर्देश दिले.

पालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्षांनी ऑक्टोबरमध्ये भालचंद्र शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदास्यत्व रद्द केले.अध्यक्षांच्या या निर्णयाला शिरसाट यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पालिकेचा निर्णय बेकायदा आहे, असे शिरसाट यांनी न्यायालयाला सांगितले.

गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने शिरसाट यांना दिलासा दिला होता. मंगळवारच्या सुनावणीत शिरसाट यांच्यातर्फे ॲड. अमोघ सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, शिरसाट यांना चुकीच्या नियमानुसार अपात्र ठरविले. त्यावर न्यायालयाने संबंधित कायद्यातील नियमावलीला आव्हान दिलेत का? तसे न करता? तुम्ही कशाच्या आधारावर युक्तिवाद करता? असा प्रश्न न्यायालयाने सिंग यांना केला.

पूर्वतयारी न करता युक्तिवाद करून न्यायालयाचा व पालिकेचा वेळ वाया घालविल्याबद्दल एक लाख रुपये दंड भरा, असे आदेश न्यायालयाने शिरसाट यांना दिले.