जिमखान्यांच्या मनमानीला बसणार नव्या धाेरणाचा चाप; अभ्यासगटाची नेमणूक; महसूल विभागाचा निर्णय

राज्य सरकारने मुंबई शहर, उपनगरसह संपूर्ण राज्यात जिमखानासाठी सरकारी जमिनी भाडेपट्ट्याने दिल्या आहेत. जिमखाना भाडेपट्ट्याचा कालावधी हा १५ ते ३० वर्षांचा आहे. जिमखान्याकडून रेडीरेकनर मूल्यांकनाच्या १० टक्के रक्कमेच्या ०.१ टक्के इतके वार्षिक भाडे आकारले जाते.

मुंबई : राज्यात सरकारी जमिनीवर उभ्या राहिलेल्या जिमखान्यांच्या मनमानीला लवकरच नव्या धाेरणाचा चाप बसणार आहे. आधीच्या  धोरणाच्या  पुनर्विलोकनासाठी एका अभ्यासगटाची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना सभासदत्व नाकारणाऱ्या, सभासद होण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारणाऱ्या आणि कारभारात पारदर्शकता येईल.

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!

राज्य सरकारने मुंबई शहर, उपनगरसह संपूर्ण राज्यात जिमखानासाठी सरकारी जमिनी भाडेपट्ट्याने दिल्या आहेत. जिमखाना भाडेपट्ट्याचा कालावधी हा १५ ते ३० वर्षांचा आहे. जिमखान्याकडून रेडीरेकनर मूल्यांकनाच्या १० टक्के रक्कमेच्या ०.१ टक्के इतके वार्षिक भाडे आकारले जाते. भाडेपट्ट्यात सवलती मिळवणाऱ्या या जिमखान्यानाबद्दल अनेक तक्रारी आहेत.

राज्य सरकारने भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनीवरील जिमखान्यांचा उपयोग सर्वसामान्यांना व्हावा, त्यांच्या कार्यपद्धतीत सुलभता आणणे,  सरकारला अधिकचा महसूल मिळावा, सभासद नियुक्ती यात पारदर्शकता आणण्यासाठी जिमखाना धोरणाचे पुनर्विलोकन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महसूल विभागाने बुधवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.

शिफारशींसाठी एक महिन्याची मुदत

कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या या अभ्यासगटात चार सदस्यांचा समावेश असून सदस्य म्हणून मुंबई शहर, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, महसूल विभागाच्या सहसचिव मनीषा जायभावे आणि विभागीय आयुक्तांना आवश्यक वाटेल अशा तज्ज्ञ व्यक्तीचा समावेश आहे. समितीला अहवाल व शिफारशी सादर करण्यास एक महिन्याची मुदत देण्यात आली.