‘अलमट्टी’च्या उंचीबाबत मुंबईतील बैठक निर्णयाविना; पंधरा दिवसांत पुन्हा सर्वपक्षीय बैठक - राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई : अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातून होत असलेल्या विरोधावर निर्णय घेण्यासाठी झालेल्या बैठकीत बुधवारी कोणताही निर्णय झाला नाही. दोन्ही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि कृती समितीने मांडलेल्या मुद्यांसंदर्भात येत्या १५ दिवसांत सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात येणार आहे.

अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या कर्नाटक राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे कोल्हापूर व सांगली या दोन जिल्ह्यांना महापुराचा धोका वाढण्याची भीती असल्याने दोन दिवसांपूर्वी सांगली व कोल्हापूरमधील लोकप्रतिनिधींनी अंकली टोलनाक्यावर चक्काजाम आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनावेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रालयात बैठक झाली.

या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री तथा सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार अरुण लाड, इद्रिस नायकवडी, विनय कोरे, सुधीर गाडगीळ, गोपीचंद पडळकर, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, अमल महाडिक, सत्यजित देशमुख, सुहास बाबर, अशोकराव माने, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे व उल्हास पाटील, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता ह.वि. गुणाले, इरिगेशन फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत पाटील, धनाजी चुडमुंगे, राजेंद्र सूर्यवंशी, बाबासाहेब देवकर, भारत पाटील-भुयेकर आदी उपस्थित होते.

धरणाची उंची वाढविण्याला सरकारचा विरोधच

विखे-पाटील म्हणाले, अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याला विरोध आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनाने न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडली आहे. केंद्रीय जलशक्तीमंत्र्यांनाही याबाबत विनंती करण्यात आली आहे. सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर नियंत्रणासाठी प्राधान्याने उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. नदीची वहन क्षमता वाढविण्यासाठी नदीतील गाळ काढण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे.

पुराचे पाणी दुष्काळी भागात वळविण्याला प्राधान्य

सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात पुरामुळे होत असलेले नुकसान टाळण्यासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने पुराचे पाणी दुष्काळी भागात वळविण्यासाठी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ८० ते ८५ टीएमसी पुराचे पाणी वळविले जाईल. यामुळे कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातही पुराची तीव्रता कमी होण्यास मदत होईल. पुराचे पाणी दुष्काळी भागात वळविण्यात येणार असल्याने पुरामुळे होणाऱ्या नुकसानीचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटणार असल्याचेही जलसंपदामंत्री विखे-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.