कुणबी प्रमाणपत्राला ओबीसींचा विरोध, अधिसूचनेविरोधात हायकोर्टात याचिका

Maratha Reservation: मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग प्रवर्गातून (ओबीसी) कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने २६ जानेवारी रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला ‘ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशन’ने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

मुंबई  - मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग प्रवर्गातून (ओबीसी) कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने २६ जानेवारी रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला ‘ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशन’ने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार या याचिकेवर ६ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्याची परवानगी देणाऱ्या २००४ पासूनच्या सरकारच्या वेगवेगळ्या निर्णयांना या याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्याशिवाय मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती (निवृत्त) संदीप शिंदे समितीच्या स्थापनेला व समितीने सरकारला सादर केलेल्या अहवालालाही या याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

‘सगेसोयरे’ यांनाही बिनदिक्कतपणे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलकांनी सरकारकडे केली होती. त्यानुसार सरकारने सुधारणा करण्याच्या नियमांचा मसुदा २६ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत नमूद केला. या निर्णयाचा ज्या लोकांवर परिणाम होणार आहे, त्यांच्याकडून सरकारने १६ फेब्रुवारीपर्यंत  हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. 
याचिकेत काय?
 याआधी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया अवघड होती. मात्र, आता प्रत्येक आंदोलनानंतर अटी शिथिल करण्यात येत आहेत. हे केवळ मराठा समाजातील लोकांना ‘पाठच्या दाराने’ कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी करण्यात येत आहे.
 ओबीसी प्रवर्गामध्ये समाविष्ट असलेल्या जातींमध्ये कोणतेही औचित्य न देता वेळोवेळी बरेच बदल केले आहेत. मात्र, त्यासाठी डेटा देण्यात आला नाही.